नवी दिल्ली, 02 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. यामध्ये किसान क्रेडिट कार्डवर मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार, किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून वाढवून 5 लाख रुपये करण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे देशातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
https://x.com/PIBMumbai/status/1885679922620010789?t=S9OddBezi_NF9hoNKk52LA&s=19
शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात कर्ज
अर्थसंकल्पातील या घोषणेमुळे देशभरातील सुमारे 7 कोटी 70 लाखांहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक शेतकरी, मच्छीमार आणि दूध उत्पादकांना लाभ होणार आहे. 1998 मध्ये भारत सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड यांनी देशातील शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड ही योजना सुरू केली होती. किसान क्रेडिट कार्ड हे अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले अल्पमुदतीचे आणि कमी व्याजदरात कर्ज सहज उपलब्ध होते.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना –
किसान क्रेडिट कार्ड या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 9 टक्के वार्षिक व्याजदराने कर्ज दिले जाते. मात्र, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना या व्याजदरात 2 टक्क्यांचे अनुदान देते. तसेच वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजदरात 3 टक्के अतिरिक्त सवलत मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात फक्त 4 टक्के वार्षिक व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते.
शेतकऱ्यांना फायदा होणार!
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेतलेल्या या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात आर्थिक मदत मिळणार असून, शेती आणि संबंधित उपक्रमांसाठी त्यांना स्वस्त कर्जाची मोठी सुविधा मिळेल. शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
