दिल्ली, 12 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्र सरकारने 25 जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. या संदर्भातील अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू केली होती.
https://x.com/AmitShah/status/1811710314901307552?s=19
अमित शाह यांचे ट्विट
या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी एक ट्विट केले आहे. “25 जून 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपली हुकूमशाही मानसिकता दाखवत देशात आणीबाणी लादून भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याचा गळा घोटला होता. लाखो लोकांना विनाकारण तुरूंगात टाकले आणि माध्यमांचा आवाज दाबला गेला. भारत सरकारने दरवर्षी 25 जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दिवस 1975 च्या आणीबाणीच्या अमानुष वेदना सहन करणाऱ्या सर्वांच्या अतुलनीय योगदानाचे स्मरण करेल,” असे अमित शाह यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
https://x.com/narendramodi/status/1811730019183464551?s=19
पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटले?
यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील ट्विट केले आहे. “25 जून हा संविधान हत्या दिन देशवासियांना आठवण करून देईल की, संविधान चिरडल्यानंतर देशाला कोणत्या परिस्थितीतून जावे लागले. आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी खूप त्रास सहन केला, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा हा दिवस आहे. काँग्रेसचे हे दमनकारी पाऊल भारतीय इतिहासातील काळा अध्याय म्हणून देश सदैव लक्षात ठेवेल,” असे नरेंद्र मोदी यामध्ये म्हणाले.
केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी
दरम्यान, याबाबतच्या अधिसूचनेत केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, “25 जून 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. नंतर त्यावेळी असलेल्या सरकारने सत्तेचा घोर दुरूपयोग करून भारतातील जनतेवर अत्याचार केले होते. जिथे, भारतीय जनतेचा भारताच्या संविधानावर आणि भारताच्या मजबूत लोकशाहीवर पूर्ण विश्वास आहे. म्हणून, आणीबाणीच्या काळात सत्तेच्या प्रचंड दुरुपयोगाचा सामना तसेच संघर्ष करणाऱ्या सर्व लोकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भारत सरकारने 25 जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. तसेच भारतातील जनतेला भविष्यात कोणत्याही प्रकारे सत्तेच्या या घोर दुरुपयोगाचे समर्थन न करण्याचे पुन्हा वचन दिले आहे.”
