मुंबई, 13 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचे उपोषण आज स्थगित केले आहे. यावेळी त्यांनी सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला 13 जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. तत्पूर्वी, राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची आज अंतरवाली सराटी गावात जाऊन भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी करण्यासाठी राज्य सरकारला 13 जुलै पर्यंतचा अल्टिमेटम देऊन हे उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने ह्या सर्व मागण्या 13 जुलैपर्यंत मान्य केल्या नाहीत, तर विधानसभेला 288 जागा लढविणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी राज्य सरकारला दिला.
https://twitter.com/ANI/status/1801197769220042957?s=19
सरकारच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे
दरम्यान, अंतरवाली सराटी येथे जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी आलेल्या राज्य सरकारच्या या शिष्टमंडळात शंभूराज देसाई, संदिपान भुमरे, राणा जगजितसिंह या नेत्यांचा समावेश होता. त्यावेळी या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांच्या विविध मागण्या ऐकून घेतल्या. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारकडून एक महिन्यात कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन यावेळी शंभूराज देसाई यांनी दिले आहे. देशात आचारसंहिता असल्यामुळे आरक्षणाचे काम थांबले होते, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी तसेच सगेसोयरेच्या अंमलबजावणीच्या मनोज जरांगे हे 8 जूनपासून जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या अंतरवाली सराटी गावात आमरण उपोषणाला बसले होते. त्यांच्या उपोषणाच्या आज सहावा दिवस होता. अखेर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीनंतर जरांगे पाटील यांनी आज त्यांचे उपोषण स्थगित केले आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच राज्य सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीला आणखी मुदतवाढ द्यावी. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, यांसारख्या मागण्या जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. त्यामुळे एका महिन्याच्या कालावधीत राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांच्या या मागण्या पूर्ण करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
