मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे- जरांगे पाटील

जालना, 30 ऑक्टोबरः (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे आज राज्यात मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी आणखी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको आहे. अर्धवट आरक्षण दिले तर मी आंदोलन थांबवणार नाही.” असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. यासंदर्भातील निर्णय सरकारने उद्याचं राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घ्यावा”, अशी मागणी जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

मराठा आरक्षणः आमदाराच्या घरावर दगडफेक, गाड्या जाळल्या (व्हिडिओ)

यासोबतच “तुम्हाला मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे आहे आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे नाही का?” असा सवाल त्यांनी सरकारला केला आहे. तसेच येत्या 1 नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचा तिसरा टप्पा सुरू होणार असल्याची ही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. मी एक सरकारला प्रश्न केला होता. “तुम्ही मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत आणि मागणीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माहिती दिली होती का?” या प्रश्नाचे अद्याप उत्तर मिळालेले नाही. याचा अर्थ असा होतो की, तुम्ही याविषयी पंतप्रधानांना काहीच सांगितले नाही आणि केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्याशिवाय क्युरेटिव्ह पिटीशनची तारीख निश्चित होणार नाही. तुम्ही शिर्डीत येऊन यासंदर्भात बोलला नाही तर, आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवायचा कासा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “समितीचा अहवाल आहे तो भरपूर झाला. त्यामुळे सरकारने आता या समितीचे कामकाज बंद करावे. तसेच सरकारने समितीचा अहवाल स्वीकारून सरसकट राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. मी पुन्हा एकदा जाहीरपणे सांगतो की, आम्ही अर्धवट आरक्षण घेणार नाही. त्यामुळे आम्ही हे आंदोलन मागे घेणार नाही.” असे जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले.

मराठा समाज आणि जरांगे पाटलांनी आम्हाला आणखी वेळ द्यावा- मुख्यमंत्री

दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे 25 ऑक्टोंबर पासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आज सहावा दिवस आहे. या उपोषणामुळे जरांगे पाटील यांची आज तब्येत खालावल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सरकारने आरक्षण संदर्भात ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मराठा समाज करीत आहे.