जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घ्यावे, सर्वपक्षीय नेत्यांचे आवाहन

मुंबई, 01 नोव्हेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा आरक्षण संदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवण्यात आली होती. ही बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, अशोक चव्हाण, बच्चू कडू, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, छगन भुजबळ, रवी राणा, दिलीप वळसे पाटील, गिरीष महाजन, संजय शिरसाट, दादा भुसे, राधाकृष्ण विखे पाटील आदी नेते उपस्थित होते.

मंत्रालयाच्या दारात सर्वपक्षीय आमदारांचे आंदोलन

दरम्यान, आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांनी एक ठराव मंजूर केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन या ठरावातून सर्वपक्षीय नेत्यांनी केले आहे.

शिंदे गटाच्या आमदाराचे पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य

या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही भूमिका सरकारची आहे तसेच याबाबत सर्व पक्षांचे एकमत आहे. मराठा आरक्षण हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे दिले पाहिजे. तसेच इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी भूमिका या बैठकीत सर्व पक्षांनी घेतली आहे. सध्या यासंदर्भातील कायदेशीर बाबींवर सरकारचे काम सुरू आहे. या गोष्टीला वेळ लागणार आहे. परंतू हे होत असताना राज्यात सध्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामध्ये ज्या जाळपोळी आणि तोडफोडीच्या दुर्दैवी घटना घडत आहेत. याविषयी सर्वच पक्षातील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनाला गालबोट लागले आहे. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने आवश्यक ती पाऊले उचलावीत, असा निर्णय देखील एकमताने घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरकार प्रामाणिकपणे काम करत आहे. त्यामुळे लवकरच मराठा समाजाला न्याय देणारा निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी थोडा अवधी देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने थोडा संयम बाळगावा. या पार्श्वभूमीवर, सर्वपक्षीय नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.” त्यामुळे या नेत्यांच्या आवाहनाला जरांगे पाटील हे प्रतिसाद देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.