पुणे, 7 ऑगस्टः राज्यातील आगामी हंगामासाठी ऊस गाळप परवाना व सुरक्षा अनामत रकमेचा ऑनलाईन भरणा करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जाहीर केला आहे. यानुसार 1 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबरपर्यंतचा गाळप परवाना अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
दौंड तालुक्यात भात शेतीचा प्रयोग यशस्वी!
साखर कारखान्यांनी गाळप परवानाप्राप्त केल्याशिवाय हंगाम सुरू करू नये, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. साखर कारखान्यांनी अर्ज सादर केल्यानंतर प्रादेशिक साखर सह संचालकांनी त्यांच्या स्तरावर छाननी करून कारखान्याने अर्ज सादर केल्यानंतर 7 दिवसांत तो साखर आयुक्तालयाकडे पाठवायचा आहे.
छाननी होऊन सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर 7 दिवसांत आयुक्तालयाकडून ऑनलाईन गाळप परवाना दिला जाईल. गाळप परवाना प्रस्ताव ऑनलाईन दाखल करण्यासाठी कारखान्यांनी लॉगीन आयडी व पासवर्ड वापरून http: //crushinglic. mahasugar. co. in/login. aspx या वेबसाईटवर ऑनलाईन गाळप परवाना अर्ज 1 ऑगस्टपासून सादर करण्यास सुरुवात झाली आहे. गाळप परवाना फी, गाळप सुरक्षा अनामत रकमेशिवाय मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी प्रतिटन 5 रुपये, साखर संकुल निधी प्रतिटन 50 पैसे याप्रमाणे ऑनलाईन भरणा करावयाचा आहे. याशिवाय शासकीय येणे रकमेचा भरणा करणे कारखान्यांना बंधनकारक केले आहे.
ऊस तोडणी कामगारांना लागू केलेली पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखेपाटील ऊस तोडणी व वाहतूक शेतमजूर सुरक्षा विमा योजनेची अंमलबजावणी करणे सर्व कारखान्यांना बंधनकारक राहील. कारखाना परिसरात वास्तव्यास येणार्‍या ऊस तोडणी कामगार, महिला कामगार आणि विशेषतः बालकांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृहे व इतर प्राथमिक सुविधा देण्यात याव्यात. ऊसतोड व वाहतूक कामगारांची आरोग्य तपासणीसाठी, तसेच विविध लसीकरणासाठी उपक्रम घ्यावेत, असेही गायकवाड यांनी परीपत्रकात नमूद केले आहे.
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची ऊस तोडणी मजूर, मुकादम, तसेच कारखान्यांचे कर्मचार्‍यांकडून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी शेतकर्‍यांकडून साखर आयुक्तालयास प्राप्त होत आहेत. अशा तक्रारी येऊ नयेत, यासाठी सर्व साखर कारखान्यांनी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून शेती अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी, अशाही सूचना गायकवाड यांनी दिल्या आहेत.
साखर कारखाना साखर आयुक्तांच्या पूर्व परवानगीशिवाय बंद करू नये. उसाची रक्कम रोख स्वरूपात काटा पेमेंट न करता शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावरच ऊस देयक जमा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्राबाहेरील बिगर सभासदांना ऊसदर समान देण्यात यावा. कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकर्‍यांनाही शासनाच्या धोरणानुसार उसाचा दर देणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
