राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई, 29 फेब्रुवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यातील शाळांच्या संदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच आता राज्यातील ज्या शाळेत मराठी विषय शिकवला जाणार नाही, त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्ती करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबतची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यासंदर्भातील परिपत्रक राज्य सरकारने जारी केले आहे.

राज्य सरकारचे निर्देश

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबतची दक्षता सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी घ्यावी, असे निर्देश राज्य सरकारने या परिपत्रकातून दिले आहेत. कोविड-19 संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ताळेबंदीच्या कालावधीत शाळा नियमित सुरु नसल्याने राज्य मंडळाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन 2022-23 च्या आठवीची बॅच 2023-24 ला नववी मध्ये व 2024-25 ला दहावीला जाईल. त्यांना एकवेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबत दिनांक 19 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे सवलत दिली आहे. सदर सवलत दिली असली तरीही राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषयाचे श्रेणी स्वरूपात करण्यात आलेल्या मूल्यांकनाच्या नोंदी संबंधित शाळांनी ठेवाव्यात व त्याबाबतचा अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा, असे आदेश राज्य सरकारने या परिपत्रकातून दिले आहेत.

अन्यथा शाळांची मान्यता रद्द होणार!

दि. 19 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे श्रेणी स्वरुपात मूल्यांकन करण्याबाबतचा सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा पुरेशा गांभीर्याने शिकविली जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येत आहे. सदर सवलतीचा गैरवापर होत असल्यास विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी तपासणी करुन त्यावावतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नाही, अशा शाळेची मान्यता किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची तरतूद मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमातील कलम 4 मध्ये करण्यात आलेली आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकविला जात नसल्याचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या निदर्शनास आल्यास तसा अहवाल शासनास सादर करावा. शासनास अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासनस्तरावरुन संबंधित शाळेवर कार्यवाही करण्यात येईल, असे या परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.