भारतीय राज्यघटनेतील अस्थायी 370 हे कलम रद्द बाद करण्याच्या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित करून जम्मू- काश्मिर या राज्याला भारताचे संघ राज्य म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. हा सर्वोच्च निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. भारतीय पंचाहत्तरीत हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय स्वागताहर्य आहे आणि या निर्णयाला इतके वर्ष का लागली? याचे चिंतन करण्याचे गरज निर्माण झाली आहे. मात्र दुसरीकडे भारतातील गावकुसात आजही अलिखित 370 कलम अस्थित्वात आहे व त्याचे निंदणीय पद्धतीने अमंलबजावणी आज तागायत चालूच आहे.
हजारो वर्षांपासून या समाज व्यवस्थेने केलेल्या बारा बुलुते गाव रचनेचे, जातीय व्यवस्थेचे, रहिवासी रचना, व्यवहारीक रचना आजही जिवंत आहे. हे अलिखित 370 वे कलम केव्हा रद्द होणार? याची वाट पाहत आठरा विश्व दारिद्र्य खांद्यावर वाहत विशिष्ट समाज आजही नरक यातनेत जगत आहेत. विस्थापित काश्मिरी पंडितांबद्दल टाओ फोडणारे राजकीय पुढारी, विचारवंत, समाज कार्यकर्ते, गावातील विस्थापित मागासवर्गीय नरक यातना गेले हजारो वर्षे भोगत आहेत, या बद्दल भ्र शब्द काढायला तयार नाहीत. घटनेतील लिखित अस्थायी 370 कलम रद्द करण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर 75 वर्षे गेली. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कात्याकुट करावा लागतो, पण हजार वर्षे गावकुसात ते अलिखित 370 कलम आजही लागू आहे आणि त्याची अंमलबजावणी बिनबोगाट चालूच आहे. याचे निर्मुलन केव्हा होणार? यासाठी कोण प्रयत्न करणार? 370वे कलम रद्द व्हावे, म्हणून जिवाची अकांताने प्रयत्न करणारे, झेंडे फडकवणारे गावकुसातील 370वे कलम रद्द करण्यासाठी कधी गावकुसाबाहेर झेंडे फडकवणार?
आजही गावाबाहेर अस्पृश्यांच्या वस्त्या गावाबाहेरच वास्तव्यास आहेत. आजही या वस्त्या सुधारण्यासाठी विशिष्ट जातीच्या नावाने अनुदाने खर्च केली जातात, लाटली जातात. या अस्पृश्य वस्त्यांना गावात मतांपुरते गावकरी मानले जाते. या वस्तीतील लोक आजही आपल्या उदारनिर्वाहच्या साधनेसाठी 70 पिढींचे पारंपारिक व्यवसाय करताना दिसतात. तेव्हा हे अलिखित 370वे कलम किती क्रूर आणि भयान आहे, याची जाणीव ह्या यातना भोगणाऱ्या समाजालाच माहिती आहे. बहिष्काराच्या नावावर आजही महाराष्ट्र नव्हे तर देशात अस्पृश्यांवर अलिखित 370वे कलम हे लादले जाते. तसेच काश्मिरी पंडितांप्रमाणे अस्पृश्यांच्या वस्त्याना वस्त्या गावाबाहेर केल्या जात आहेत, तेव्हा जमीन जुमला इस्टेट सर्व सोडून कुठं जाणार?, काय करणार?, काय खाणार? याची जाणीव इथल्या पांढरी पेशा पुढाऱ्यांना, समाजसुधारकांना होत नाही. पण एका प्रदेशातील काश्मिरी पंडित विस्थापित झाले तर हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय वाटतो आणि त्याची तिव्रता जगभर पसरवली जाते. पण आजही भारतातील गावा-गावात अस्पृश्य विस्थापित करण्याचे अनेक उदाहरणे उघडकीस येतात, तेव्हा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपती झोपलेले असतात का? लाखों अस्पृश्य लोक विस्थापित होऊन शहरात कचरकुंडी सारख्या झोपडपट्टीत राहत आहेत, तेव्हा त्यांचे गावकुसातील वैभव, त्यांच्या जमिनींवर, मालमत्तेवर आजही बेकायदेशीर केलेले कब्जे, त्यांचे उद्ध्वस्थ झालेले संसार, त्यांचे गावकुसाशी असलेली तोडलेली नाळ कशी जोडणार?
शहरातील विस्काटलेला कचरा आजही कचरकुंडीत जगणं हे काश्मिरी पंडितांच्या यातनांपेक्षा महाभयंकर यातना ही अस्पृश्य शहरात येऊन जगत आहेत. तेव्हा गावातील शहरात आलेले हे नवीन अस्पृश्य वाडी ‘स्लम एरिया’ या गोंडस नावाने शहरावर कलंक म्हणून मिरवताना यांना लाज वाटत नाही? तेव्हा पंचाहत्तरीनंतर 370वे कलम रद्द झाल्यानंतर झालेला आनंद गावात अस्पृश्यांचे विस्थापित झालेल्या कचरकुंड्या पाहून विरलेशिवाय राहत नाही. जो पर्यंत संघ राज्य एक संघ होत नाही, तो पर्यंत जम्मू काश्मीरचा ज्वलंत प्रश्न प्रत्येकांच्यात अस्पृश्यतेच्या जातीयतेच्या गावकुसामध्ये जिवंत राहिल आणि पुन्हा कित्येक वर्ष या लढाईसाठी लाखो बेनाम योद्धे आपली आहुती देतील, तेव्हा गावाबाहेरील अस्पृश्य वस्त्या गावात येऊन एक गाव तयार होईल. तेव्हा गावाकुसातील अलिखित 370वे कलम अत्यंत प्रयत्नांनी, पराकाष्टाने नाहीसे झाले तर हा राष्ट्र जागतिक महागुरु म्हणून उदयास येईल.
