मुंबई, 29 एप्रिलः राज्यभरात शेतकऱ्यांविरुद्ध आंदोलने, निदर्शने आदी दरम्यान दाखल खटले अथवा प्रलंबित खटले शासन निर्णय 14 मार्च 2016 नुसार मागे घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने अजित काळे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नुकताच हे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांना दिले आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश पुढील प्रमाणे आहेतः
– समितीच्या शिफारशीनुसार मागे घेण्यास सहमत असलेले प्रलंबित खटले मागे घेण्यासाठी दोन आठवड्यांच्या आत अर्ज दाखल करावेत.
– सदर खटले मागे घेण्याबाबतची शिफारस प्राप्त झालेले खटले मागे घेण्याबाबत न्यायालयाने प्राथम्याने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
– समितीने निर्णय घेतलेल्या तथापि अद्याप न्यायालयास विनंती न केलेल्या खटल्यांबाबत दोन आठवड्यांच्या आत अर्ज करावेत.
– समितीसमोर विचारार्थ प्रलंबित असलेल्या इतर प्रकरणांसंदर्भात राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करेल आणि त्या प्रकरणांची त्वरीत कार्यवाही करेल, तसेच 15 जून 2022 रोजी न्यायालयाच्या विचारार्थ अहवाल सादर करेल.
– याचिका प्रलंबित असताना समितीमार्फत प्रस्तावांच्या अंबलबजावणीची प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही. तसेच योग्य कारवाई केली जाईल.
– उपरोक्त निर्देश विचारात घेता, प्रस्तुत प्रकरणी प्राथम्याने दोन आठवड्यामध्ये कार्यवाहीचा सविस्तर माहितीसह अहवाल शासनास सादर करावा, तसेच त्याची एक प्रत शासकीय अभियोक्ता उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांना पाठवावी.
सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये शासनास केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आहेत. यामुळे वरील कार्यवाहीचा अहवाल शासनास तातडीने सादर करावा, तसेच संचालक अभियोग संचालनालय यांनी सर्व संबंधित शासकीय अभियोक्ता यांना सदर प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती गृह विभागाचे कक्ष अधिकारी देवेंद्र चव्हाण यांनी प्रसिद्ध पत्रकातून दिली आहे.
