मराठा आरक्षण संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

मुंबई, 03 नोव्हेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्याशी काल राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली होती. या चर्चेतील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा निवासस्थानी तातडीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच यावेळी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसुल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. विभागातील कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला.

प्रेमविवाह केल्यानंतर नवविवाहित जोडप्याची हत्या

मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहिम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या. या कामाच्या नियंत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असून निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहिम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी. त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

एल्विश यादव वरून मुख्यमंत्री शिंदेंवर टीका

याशिवाय, मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी. इम्पॅरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या संस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.