मुळतः बारामती शहरातील सर्व सरकारी शाळांचा खर्च हा बारामती नगर परिषदेकडून करण्यात येतो. यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्लिश मीडियमपासून वंचित ठेवायचे. तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात न आणण्याचे षडयंत्र नगर परिषदेचे तत्कालीन शासक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी केले तर नाही ना? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नगर परिषदेच्या शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहेत. मात्र याकडे तत्कालीन शासक आणि संबंधित परिषदेचे प्रशासकीय अधिकारी जाणून बुजून कानाडोळा करताना दिसत आहेत.
बारामती नगर परिषदेच्या इंग्लिश मीडियम शाळेला सुरुवातीला 6 शिक्षिका आणि 1 शिक्षक असे एकूण 7 शिक्षक रुजू करण्यात आले होते. तसेच संबंधित शिक्षकांना 8 हजार रुपये प्रति मासिक पगार दिला होता. तर एका महिला मेडसाठी 5 हजार रुपये प्रति मासिक पगार दिला होता. दरम्यान, इंग्लिश मीडियम शाळेच्या पहिल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याची आर्थिक तक्रारीमुळे बदली केली होती. सध्या प्रशासकीय अधिकारी म्हणून रोडगे मॅडम कारभार पाहत आहेत. मात्र त्या बारामती नगर परिषदेतही येत नाहीत. यासह बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारीही या शाळेकडे म्हणावे तितके लक्ष देत नाहीत. यामुळे इतर शाळांप्रमाणे या शाळेचा दर्जाही खूपच खालावलेला दिसत असून याकडे लक्ष देण्याची मागणी संबंधित पालकांकडून होत आहे.
