मुंबई, 16 सप्टेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी पंढरपूर येथे काही आंदोलकांकडून उपोषण केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी (दि.15) सह्याद्री अतिथीगृहावर सकल धनगर समाजाच्या समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. या बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आयएस चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील यांच्यासह या शिष्टमंडळातील नेते आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, माजी मंत्री महादेव जानकर, समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळ आदी उपस्थित होते.
https://x.com/mieknathshinde/status/1835333145727828295?s=19
https://x.com/mieknathshinde/status/1835333204301283650?s=19
सरकार सकारात्मक – मुख्यमंत्री
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातील, असे या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा यासाठी कायद्याच्या विहीत पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तातडीने अहवाल देण्याचे निर्देश
तसेच याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दुरध्वनीवरून संपर्क साधून त्यांच्याशी संवाद साधला. सोबतच त्यांनी त्यांच्या तब्येतीविषयी विचारपूस देखील केली. दरम्यान, या बैठकीत धनगर आणि धनगड समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. सुधाकर शिंदे समितीला लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
