बारामती, 14 जून: (अभिजित कांबळे) राज्य शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 150 अ (1) अंतर्गत सुधारणा करून, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील शास्ती (दंड व व्याज) अंशतः किंवा पूर्णतः माफ करण्यास मान्यता दिली आहे. कर वसुलीत प्रोत्साहन मिळावे यासाठी ही अभय योजना राबविण्यात येत आहे.
सदर योजनेची अंमलबजावणी शासन निर्णय क्रमांक एमयुएम-2025/प्र.क्र.70/नवि-17 अन्वये करण्यात येत आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने, बारामती नगर परिषद हद्दीतील सर्व थकित मालमत्ता धारकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी सदर योजनेचा लाभ घेऊन मालमत्ता करावरील शास्ती व व्याज वगळून उर्वरित थकबाकीची रक्कम तात्काळ बारामती नगरपरिषद कार्यालयात भरावी.
या योजनेमुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार असून, वेळेवर थकबाकीचा भरणा केल्यास शास्तीमाफीतून लाभ मिळवता येणार आहे. या अनुषंगाने, बारामती नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गट-अ पंकज भुसे यांनी नागरिकांना योग्य त्या काळजीपूर्वक पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.
करदात्यांना दिलासा मिळणार
बारामती नगरपरिषदेकडून राबवण्यात येणारी अभय योजना ही एक नागरिकहिताची आणि राजस्ववृद्धीसाठी सकारात्मक पाऊल आहे. शास्ती व व्याज माफ करून नागरिकांना फक्त मूळ थकबाकी भरण्याची संधी दिल्यामुळे अनेक थकित करदात्यांना दिलासा मिळेल, तसेच नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होऊन नागरी विकास प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होईल. ही योजना प्रशासनाच्या लोकाभिमुखतेचे उदाहरण असून नागरिकांनी याचा लाभ घेणे गरजेचे आहे.
