मुंबई, 14 जून: (अभिजित कांबळे) राज्य शासनाने प्रशासनातील कौशल्ययुक्त अनुभवाचा योग्य उपयोग करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, शासकीय व निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना विशिष्ट कामांसाठी करार पद्धतीने नियुक्त करता येणार आहे. हा निर्णय 10 जून 2025 रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला आहे.
आधीचे निर्णय रद्द :
सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक 17 डिसेंबर 2016, 21 फेब्रुवारी 2018, 14 जुलै 2021, 8 सप्टेंबर 2023 आणि 23 सप्टेंबर 2024 चे यासंदर्भातील शासन निर्णय नव्या निर्णयामुळे रद्द करण्यात आले आहेत.
पारदर्शक निवड प्रक्रिया:
जाहिरात प्रसिद्ध करून पात्र सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागवले जातील. अर्जांमध्ये नियुक्तींची संख्या, कालावधी, कामाचे स्वरूप व मासिक मानधन यांचा स्पष्ट उल्लेख असेल.
नामिकासूचीची अंमलबजावणी :
प्राप्त अर्जांमधून सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे नामिकासूची तयार केली जाईल. ही यादी अधिकतम 3 वर्षांसाठी वैध असेल आणि दरवर्षी तिचा आढावा घेतला जाईल.
कालावधी व नूतनीकरण :
प्रत्येक नियुक्ती एका वर्षासाठी असेल. आवश्यकतेनुसार तिचे नूतनीकरण करता येईल. मात्र, एकूण कालावधी 3 वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही.
करार व हमीपत्र :
नियुक्त व्यक्तीकडून बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात येईल. यात सेवा नियमित करण्याची कोणतीही मागणी केली जाणार नाही, याचा स्पष्ट उल्लेख असेल.
नियुक्ती आदेश :
नियुक्ती आदेशात कामाचे स्वरूप, कालावधी आणि ‘नामिकासूचीवरून नियुक्ती’ याबाबत स्पष्ट उल्लेख असावा.
नियुक्तीची मर्यादा:
कार्यालयातील एकूण मंजूर पदांपैकी 10% पर्यंत अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करता येईल.
वयोमर्यादा:
नियुक्त अधिकारी 65 वर्षांपर्यंत कार्यरत राहू शकतात. विशेष परिस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने ही मर्यादा 70 वर्षांपर्यंत वाढवता येईल.
नियुक्ती अधिकार:
गट-अ (एस-25 किंवा अधिक) : शासनस्तरावर नियुक्तीचा अधिकार
गट-अ (एस-25 पेक्षा कमी) : विभागप्रमुख
गट-ब (राजपत्रित/अराजपत्रित) : प्रादेशिक प्रमुख
गट-क व ड कर्मचारी : नियुक्तीची परवानगी नाही
अर्हता व अनुभव :
संबंधित क्षेत्रातील किमान 3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे.
कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नसावी किंवा शिक्षा झालेली नसावी.
मासिक मानधन व भत्ते :
निवृत्तीवेतन प्राप्त अधिकारी : सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारे मूळ निवृत्तीवेतन व महागाई भत्त्याचा एकत्रित विचार
निवृत्तीवेतन नसलेले अधिकारी : शेवटच्या वेतनाच्या आधारे मासिक मानधन निश्चित
इतर भत्ते : मासिक मानधनाच्या 25% पर्यंत निवास, प्रवास आणि दूरध्वनी भत्ते
प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ते : दौऱ्यासाठी वेतनमानानुसार प्रवास व भत्ता
दरम्यान, ही नियुक्ती ही पूर्णपणे करार पद्धतीने असेल आणि त्याचा कोणताही परिणाम मूळ निवृत्तीवेतनावर होणार नाही. यासाठी लागणारा खर्च संबंधित कार्यालयाच्या “10 – कंत्राटी सेवा” या उद्दिष्टांतर्गत केला जाईल.
