मुंबई, 31 ऑक्टोबरः (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज (दि.31) पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच यावेळी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईत राज्य सरकारला मार्गदर्शन करणारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज ठाकरे यांचे मनोज जरांगे पाटलांना पत्र
राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचा प्रथम अहवाल आज या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठवाड्यातील कुणबी नोंद असलेल्या नागरिकांना कुणबीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे.
तसेच, मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच मराठा आरक्षण संदर्भातील कायदेशीर प्रकरणांत न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ हे राज्य सरकारला मार्गदर्शन करणार, असल्याची माहिती सरकारने यावेळी दिली. याशिवाय, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टरऐवजी 3 हेक्टर मर्यादेत मदत करणार, असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांसमोर आरक्षणाचा मुद्दा मांडा – उद्धव ठाकरे
तसेच, चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय आणि नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क 100 टक्के सूट देण्यासंदर्भातील निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याशिवाय, चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येण्यासाठी या संदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्यासंबंधीचा निर्णय देखील आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
