दिल्ली, 13 नोव्हेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) आरोपी किंवा दोषी यांची घरे पाडण्यासाठी करण्यात आलेल्या बुलडोझर कारवाईसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज (दि.13) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मालमत्ताधारकाला कमीत कमी 15 दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही बांधकामे पाडू नयेत, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिले आहेत. तसेच बुलडोझर कारवाईसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. अधिकाऱ्यांकडून एखाद्या व्यक्तीचे घर केवळ आरोपी असल्याच्या कारणावरून पाडण्यात येत असेल तर ते कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. एखादी व्यक्ती केवळ आरोपी आहे म्हणून त्यांची घरे पाडली गेली तर, ते पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, असेही कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे.
https://x.com/ANI/status/1856570968506019981?t=MDy_nn_kcvDulR08KgYo5A&s=19
https://x.com/ANI/status/1856566146889331001?t=47ADF97v7GrDVicnTIkAaA&s=19
हे मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन…
वेगवेगळ्या गुन्ह्यातील आरोपींची घरे पाडल्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यासंदर्भात आज कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. केवळ आरोपाच्या आधारे घरे पाडणे हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. हे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होणार नाही. राज्य सरकार आणि त्यांचे अधिकारी अशाप्रकारे मनमानी करणारे कोणतेही पाऊल उचलू शकत नाहीत. एखाद्या व्यक्तीचा अपराध ठरवण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थेची आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
15 दिवस आधी नोटीस पाठवावी
सरकारी अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने अशी कारवाई केल्यास त्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे आदेश देखील सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिले आहेत. 15 दिवस आधी नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही मालमत्ता पाडता येणार नाही. ही नोटीस नोंदणीकृत पोस्टाद्वारे मालकाला पाठवली जाईल. यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना कमीत कमी 15 दिवसांचा अवधी द्यावा. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना ही त्याची नोटीस पाठवावी. कोणत्याही बेकायदेशीर बांधकामाच्या मुद्द्यांवर आरोपींना स्वत: लक्ष देण्याची संधी दिली पाहिजे. तोडफोडीचे व्हिडिओग्राफी करण्यात यावे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास अवमान होईल, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
