मुंबई, 12 जुलैः राज्यामधील 25 जिल्हा परिषद आणि 184 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकींचा आरक्षण सोडत कार्यक्रमाला तुर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील पुढील सुनावणी ही उद्या घेणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने एक पत्रक प्रसिद्ध करून 5 जुलै 2022 रोजीच्या पत्रान्वये 25 जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या 184 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2022 साठीच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रमाला तुर्तास स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात सुधारीत आरक्षण सोडत कार्यक्रम लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
