मुंबई, 06 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली आहे. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. ही बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील विविध मंत्री उपस्थित होते. राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी ‘मधाचे गाव’ ही योजना राबविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) असे देखील या योजनेला म्हटले जात आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून 54 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुरूवातीला निवडक गावांत ही योजना राबविण्यात येणार!
या योजनेअंतर्गत सरकारच्या माध्यमातून राज्याच्या गावांतील शेतकरी व नागरिकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकुल असणाऱ्या अशा निवडक गावांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा 20 टक्के आणि राज्य सरकारचा 80 टक्के हिस्सा असणार आहे. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशा पालन करण्यासाठी पोषक वनस्पतींची लागवड करणे, मध संकलन करणे ही कामे या योजनेत करण्यात येतील.
या योजनेसाठी 54 लाखांची तरतूद
तर मधाचे गाव या योजनेसाठी ग्रामसभेत यासंदर्भातील ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांच्या मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागणार आहे. एका गावात ही योजना राबविण्यासाठी सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसिद्धी यांसारख्या विविध गोष्टींसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सुमारे 54 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे. याची माहिती राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
