उच्च न्यायालयाच्या निकालाला बानपकडून कचरा टोपलीची परंपरा कायम

बारामती, 14 डिसेंबरः बारामती बारामती नगर परिषद हद्दीमधील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यासंदर्भातील आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, अभय आहुजा यांनी दिलेला आहे. मदरसा दारूऊलूम मौलाना युनोसिया ट्रस्टच मदरसा पडण्याचे आदेश 5 डिसेंबर 2022 रोजी दिला. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन अलिखित नेत्याच्या आदेशाने व आशिर्वादाने पाळला जात आहे. दरम्यान, सोहेल गुलाब महंमद शेख बागवान यांनी दाखल केलेल्या एक जनहित याचिकेवर बारामती नगरपरिषदेच्या कामकाजावर ताशेरे ओढल्याने अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत.

बारामतीत राज्यपाल, पालकमंत्र्यांविरोधात निषेध मोर्चा

शासन व प्रशासन कायद्याला बारामती नगर परिषद भित नसल्याचे आजपर्यंत सर्वसाधारण कार्यकर्त्यांना अनुभव आहे. शहर विद्रुपीकरण विरोधात अभिजीत कांबळे यांनी उच्च न्यायालयमध्ये दाद मागितली होती. तसेच भूमिगत विद्युत वाहिन्यांचे (वायर्स) काम नगर पालिकेने कोट्यावधी रुपये खर्च करून केले होते. परंतु केबल व्यवसायिकांनी केबलचे जाळे बारामती नगरपरिषदेच्या खांबांवर टाकले. या विरोधात अभिजीत कांबळे यांनी जनहित याचिका दाखल करून सदरचे विद्युत खांबावर टाकलेले केबल वाहिन्या काढून टाकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र आज तगायात विद्युत खांबावरचे केबल वाहिन्या काढले गेलेले नाहीत.

याविरुद्ध अभिजीत कांबळे यांनी उच्च न्यायालयमध्ये अवमान याचिका दाखल केली आहे. तरी बारामती नगर परिषद शासन व प्रशासन डमच बारामती मूळ हद्दीमध्ये दयावान दामोदर यांनी बेकायदेशीर बांधकामविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितले. वाहन तळे व इमारतीच्या बाजूच्या जागांना सोडल्यामुळे उच्च न्यायालयाने इमारत पाडण्याचे आदेश दिला. याला दोन वर्ष उलटून गेले तरीसुद्धा सदर इमारतमधील एक विटसुद्धा बारामती नगर परिषदेने पडली नाही. या संदर्भात दयावान दामोदर यांनीही अवमान याचिका दाखल केलेले आहे.

भाजप कार्यालयाला काळं फासणाऱ्यांना अखेर अटक!

गोरगरीबांच्या झोपड्या व व्यवसाय, उद्योग उद्ध्वस्त करण्यास नगर परिषदेकडे यंत्रणा आहेत. मात्र गब्बरगंड मालदार घेणारे व देणारे, त्यांची बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यापेक्षा त्यांना संरक्षण देण्यास नगर पालिका, शासक, प्रशासक आणि मालक मग्न आहेत. विनापरवाना बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देऊन बारामती विद्रुपीकरण करण्याचा प्रशासनासह मालकांनी विडाच उचलेला आहे.

One Comment on “उच्च न्यायालयाच्या निकालाला बानपकडून कचरा टोपलीची परंपरा कायम”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *