बारामती, 7 मेः बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकाऱ्यांनी एका तक्रारी अर्जावरून अभियंता सोहेल गुलमोहोम्मद शेख यांना स्थगितीचे आदेश काढले. यामुळे अभियंता सोहेल शेख यांनी बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सोहेल शेख यांनी नगर परिषद अभियंता प्रमाणपत्र कायद्याचे उल्लंघन करत बेकायदेशीर पद्धतीने बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्याचे तक्रारीत त्यांनी म्हटले. तसेच त्यांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारी अर्जाची मागणी केली असता, तो तक्रारी अर्जाची प्रत आज तागायत त्यांना मुख्याधिकाऱ्यांकडून मिळाला नसल्याचे त्यांचे वकील अ‍ॅड. सुशांत प्रभुणे यांनी कोर्टात युक्तीवादाच्या वेळी न्यायालयासमोर आणले. या प्रकरणात तक्रारदाराला न्यायालयाने 3 वेळा नोटीस देऊनही तक्रारदार हे पुराव्यासह न्यायालयात हजर झाले नाही.
तसेच अभियंता सोहेल शेख यांना तक्रारी अर्जाच्या अनुशंघाने कुठल्याही प्रकारची बाजू मांडण्याची संधी बारामती नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली नाही. तसेच तक्रारदाराच्या तक्रारीची कागदोपत्री शहानिशा न करता बेकायदेशिर आदेश काढल्याचे अ‍ॅड. सुशांत प्रभुणे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनात आणले.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश एम.जी. शेवळीकर आणि न्यायाधिश एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी 27 एप्रिल 2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी दिलेले आदेश हे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. तसेच मुख्याधिकारी यांनी मानवी हक्क दाबून कायदेचं उल्लंघन करून आदेश दिल्याचेही स्पष्ट सांगितले.
सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयाने बारामती नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश फेटाळले. तसेच अभियंता सोहेल शेख यांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे आदेश बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांना दिले आहेत.
