मुंबई, 17 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, यासंदर्भातील मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली, यावेळी कोर्टाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
गेली 7 वर्षे कोर्टात लढाई सुरू होती
दरम्यान, राज्यातील धनगर समाज आरक्षणासाठी अनेक वर्षे लढत आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाच्या सवलती मिळाव्यात, यासाठी धनगर बांधव सातत्याने प्रयत्न करीत होते. यासंदर्भात 2017 मध्ये कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे धनगर समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. आता धनगर समाजाकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे.
धनगर आणि धनगड हे वेगळे असल्याचे कोर्टाचे मत!
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (एसटी प्रवर्ग) आरक्षण द्यावे, अशी धनगर समाजाची जुनी मागणी आहे. यासाठी धनगर समाजाच्या वतीने राज्यभरात विविध आंदोलने करण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून, केवळ टायपिंग चुकीमुळे धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नाही, असे धनगर समाजातर्फे या याचिकेत म्हटले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावताना धनगर आणि धनगड एक नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी धनगर समाजाला आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
