मनोज जरांगे पाटील यांना हायकोर्टाची नोटीस; 2 आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

मुंबई, 24 जानेवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे येत्या 26 जानेवारीपासून मुंबईत उपोषणाला बसणार आहेत. यासाठी जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या अंतरवाली सराटी गावातून मुंबईकडे पदयात्रा काढली आहे. त्यांच्या या पदयात्रेत सध्या राज्यभरातून लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या या पदयात्रेवर कडक कारवाई करण्यात यावी, यासंदर्भात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टाने जरांगे पाटील आणि मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. यासोबतच कोर्टाने राज्य सरकारला देखील सूचना दिल्या आहेत.

2 आठवड्यात आंदोलनाविषयी माहिती द्या: हायकोर्ट

मुंबई हायकोर्टाने आज मनोज जरांगे पाटील आणि मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. त्यांनी 2 आठवड्यात या नोटीशीला उत्तर देण्याचे आदेश यावेळी हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याचवेळी हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येऊन आंदोलन करण्यास रोखले नाही. त्यामुळे त्यांना मुंबईत उपोषण करता येणार आहे. जरांगे पाटील हे मुंबईत येऊ शकतात, आंदोलन करू शकतात. मात्र, ते हे आंदोलन कशाप्रकारे करणार आहेत? या आंदोलनाची ते कशी व्यवस्था करणार आहेत? तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत यावेळी किती लोक असणार आहेत? यांसारखे प्रश्न जरांगे पाटील यांना हायकोर्टाने नोटीशीतून विचारले आहे. त्यामुळे ही सर्व माहिती आता जरांगे पाटील यांना हायकोर्टाला द्यावी लागणार आहे.

मुंबई पोलिसांना देखील नोटीस

तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील हे 26 जानेवारीपासून मुंबईच्या आजाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई हायकोर्टाने आझाद मैदान पोलिसांना ही नोटीस बजावली आहे. या आंदोलनासाठी आझाद मैदान पोलिसांनी कशाप्रकारे बंदोबस्त केला आहे. लाखोंच्या संख्येने मुंबईत लोकं आले तर पोलीस कशा पद्धतीने बंदोबस्त ठेवणार? याची विचारणा हायकोर्टाने केली आहे. याचे उत्तर आता आझाद मैदान पोलिसांना द्यावे लागणार आहे.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची: हायकोर्ट 

सोबतच हायकोर्टाने राज्य सरकारला देखील महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या आंदोलन काळात मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य सरकारने नियोजन करावे. तसेच याची माहिती त्यांनी कोर्टाला द्यावी, असेही मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 2 आठवड्यानंतर होणार आहे. या मधल्या काळात मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करणार आहेत. त्यामुळे कोर्टाच्या नोटीशीला जरांगे पाटील आणि पोलीस प्रशासन काय उत्तर देतात? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *