मुंबई, 08 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देण्याचा निर्णय हा कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. तर याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 मार्च रोजी होणार आहे.
गुणरत्न सदावर्ते यांची याचिका
तत्पूर्वी, राज्य सरकारने 22 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत स्वतंत्र असे 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने या निर्णयाची अंमलबजावणी करून पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि वैद्यकीय प्रवेशाला हे आरक्षण लागू केले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
12 मार्च रोजी पुढील सुनावणी
दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या विरोधात आतापर्यंत 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला विरोध दर्शवला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून हे असंवैधानिक असल्याचे त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्ट मराठा आरक्षण संदर्भात कोणता निर्णय घेणार? याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
