मुंबई, 01 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटूंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे. याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
राज्य शासनातील लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला…
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 1, 2024
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूकविषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री… pic.twitter.com/RD2RDy9Ziu
कर्मचाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाचा निर्णय: मुख्यमंत्री
यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन सादर केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूकविषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले. तसेच हा निर्णय लाखो राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाचा असून, त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनेही हितकारक ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यासाठी सुरुवातीपासून संवेदनशील!
दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तसेच वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळे निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच आम्ही या विषयावर सुरुवातीपासून संवेदनशील राहिलो आहोत, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या 13 लाख 45 हजार इतकी आहे. यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असणारे कर्मचारी 8 लाख 27 हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर 52 हजार 869 कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा 7 हजार 686 कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च 1 लाख 27 हजार 544 कोटी इतका आहे. याबाबतची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.
