मुंबई, 09 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) तसेच, इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) मुलींना मोफत शिक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 50 टक्के ऐवजी 100 टक्के लाभ मिळणार आहे. याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.
https://x.com/ChDadaPatil/status/1810293027401048507?s=19
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
दरम्यान, राज्यात व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण 36 टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत, या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची 5 जुलै 2024 रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीत ह्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न आवश्यक
त्यानूसार, राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे आणि स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.
शिक्षण शुल्कात 100 टक्के सूट
अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभाऐवजी 100 टक्के लाभ देण्यास 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयासाठी राज्य सरकारने 906 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे.
