मुंबई, 07 जानेवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज (दि.07) पार पडली. ही बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीला विविध विभागांचे मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे राज्यातील शासकीय कारभार आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
1. फास्ट-टॅग अनिवार्य:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यातील सर्व वाहनांसाठी टोलनाक्यांवर फास्ट-टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्यातील पथकर वसुली नाक्यांवर 1 एप्रिल पासून सर्व वाहनांचा पथकर फास्ट-टॅगद्वारेच भरावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे टोल नाक्यांवरील वाहतूक व्यवस्था अधिक गतिमान होईल आणि टोल शुल्काचे संकलन पारदर्शक आणि स्वयंचलित होईल. फास्ट-टॅगचा वापर सुरू केल्याने प्रवासाच्या वेळेत बचत होईल आणि वाहतूक कोंडी कमी होण्याची शक्यता आहे.
2. ई-कॅबिनेट प्रणाली लागू:
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय कारभारात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश शासकीय प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि शासकीय निर्णय अधिक पारदर्शक व वेगवान बनवणे आहे.
3. शासकीय कार्यनियमावलीत सुधारणा:
तसेच, राज्य शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणा शासकीय कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी करण्यात येणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या समोर येणारी प्रकरणे, मुख्यमंत्री यांच्यापुढे मंजुरीसाठी सादर करायची प्रकरणे, आणि राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करायची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद आणि मंत्रिमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे मार्गदर्शन यांसारख्या गोष्टींसाठी खास तरतुदी तयार करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल आणि नागरिकांना अधिक सोयीस्कर सेवांचा लाभ मिळेल.
4. सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण:
मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामुळे सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतील प्रकल्प अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील आणि विकासकामे अधिक वेगाने पूर्ण होऊ शकतील. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीतील निर्णय महाराष्ट्रातील शासकीय यंत्रणेमध्ये आधुनिकतेचा आणि पारदर्शकतेचा झपाट्याने समावेश होईल.
