नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निकाल देण्यासाठी राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुप्रीम कोर्टाने 10 जानेवारी 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी मुदतवाढ मागितली होती. यासंदर्भातील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने आज त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. तर याच्याआधी सुप्रीम कोर्टाने आपल्यासमोर प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले होते.
https://x.com/ANI/status/1735583486847996280?s=20
तत्पूर्वी, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे अतिरिक्त वेळ मागितला होता. याप्रकरणात अडीच लाखांहून अधिक कागदपत्रे माझ्याकडे जमा झाली आहेत. तसेच सध्या राज्याच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन देखील सुरू आहे. त्यामुळे अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी मला आणखी तीन आठवड्यांचा वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या याचिकांवर निकाल देण्यासाठी त्यांना 3 आठवड्यांचा वेळ न देता 10 जानेवारी पर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये भाजपसोबत युती करून महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या बहुतांश आमदारांचा पाठिंबा मिळाला होता. त्यामुळे शिवसेनेत मोठी फूट पडली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील 16 आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. यासंदर्भातील याचिकेवर राहुल नार्वेकर यांना आता 10 जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यायचा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष कोणाच्या बाजूने निकाल देणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
