मुंबई, 14 सप्टेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्र सरकारने बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, केंद्राने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. त्याबद्दल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांद्यावरील 550 डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन निर्यात मूल्य हटविण्यात आले आहे.
https://x.com/AjitPawarSpeaks/status/1834826546659365069?s=19
अजित पवार काय म्हणाले?
देशांतर्गत अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षी लागू केलेले बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील कांदा, बासमती तांदूळ आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल मी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शहा आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचे मनापासून आभार मानतो, असे अजित पवार म्हणाले आहेत. तसेच या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सोयाबीनच्या किंमती वाढून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार आहे, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार
दरम्यान, कांदा निर्यातीवरील निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. कांदा निर्यातीवरचे किमान शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मी महाराष्ट्रातील तमाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने धन्यवाद देतो. असे मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले. कांद्यावरील निर्यात बंदी अगोदरच उठविण्यात आली होती. मात्र, निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. मी देखील या संदर्भात केंद्राला विनंती केली होती. किमान निर्यात शुल्क (550 डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन) हटवण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला असून कांदा निर्यातीत लक्षणीय वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
