मुंबई, 27 जुलै: (अभिजित कांबळे) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग 3 किंवा वर्ग 4 च्या पदावर नियुक्ती देण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी, असे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष मा. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले आहेत.
या अनुषंगाने मुंबई येथील आयोगाच्या वरळी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत श्री. मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, अवर सचिव सतीश खैरमोडे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव संगीता शिंदे, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी केवळ 5 जिल्ह्यांतील 39 वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे, तर उर्वरित 814 प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांची त्वरीत पूर्तता होण्यासाठी ठोस कार्यपद्धती तयार करणे आवश्यक आहे.
या प्रक्रियेसाठी प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयांनी जिल्हानिहाय वर्ग 3 व वर्ग 4 मधील रिक्त पदांची यादी संकलित करून 15 दिवसांच्या आत समाजकल्याण आयुक्तालयाकडे सादर करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये नोकरी देण्यात आली आहे, त्या प्रकरणांचा तपशील व त्यामागील आधार स्पष्ट करून, इतर जिल्ह्यांत कार्यवाही का झाली नाही याचा अहवाल मागविण्यात यावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
काही जिल्ह्यात वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे ती कोणत्या आधारावर दिली आहे ? त्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यात याबाबत का कार्यवाही करण्यात आली नाही ? याबाबतचा अहवाल मागवावा. सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात यावी. नोकरी देण्याबाबत कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांना पुढील बैठकीत बोलवावे. इतर राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली ? किंवा नेमके काय दिशानिर्देश आहेत ? त्याची तुलनात्मक व अभ्यासपूर्ण माहिती घ्यावी व ती पुढील बैठकीत सादर करावी, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी बैठकीत दिले.
या विषयावर अधिक तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी एक महिन्याच्या आत पुढील बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम यांनी दिले. बैठकीस सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. अक्षय गायकवाड, राहुल घरडे, तसेच तक्रारकर्ते व संबंधित व्यक्ती उपस्थित होते.
