मुंबई, 24 जानेवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष’ सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी गरजू नागरिकांना अत्यावश्यक आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना जिल्हा पातळीवरच सहकार्य उपलब्ध होणार असून, अर्जांच्या पाठपुराव्यासाठी मंत्रालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
https://x.com/CMOMaharashtra/status/1882802298637979894?t=rMtOJ52R4SpwfHhnVtyxgg&s=19
शासन निर्णय निर्गमित
22 जानेवारी 2025 रोजी या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष ऑनलाईन प्रणाली (चॅरिटी पोर्टल) आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष ऑनलाईन प्रणाली (सीएमआरएफ पोर्टल) यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच, प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या एओ क्रमांक आणि एम क्रमांक यांचेही एकत्रीकरण होणार आहे. या सुविधेमुळे अर्ज प्रक्रियेची गती वाढून ती अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार आहे.
अर्जाची स्थिती सहज तपासता येणार
ज्यामुळे नागरिकांना आपल्या अर्जाची स्थिती सहज तपासता येईल. समस्यांचे निराकरण जलद गतीने होण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात गरजूंना अत्यावश्यक आरोग्यसेवा आणि आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयात ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष’ स्थापन करण्यात आला. या कक्षाच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी गरजू रुग्णांना वेळेत मदत पुरवली जाते.
वेळ आणि पैशांची बचत होणार
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले की, “या उपक्रमामुळे रुग्णांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळणार असून, वेळ आणि पैशाची मोठी बचत होईल. जिल्हा पातळीवरच मदत मिळाल्याने गरजू नागरिकांना मंत्रालयाच्या दौऱ्यांचा त्रास वाचेल.” या निर्णयामुळे राज्यातील गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या उपचारांची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक स्तरातून स्वागत होत आहे.
