नागपूर, 19 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत मराठा आरक्षण संदर्भातील चर्चेला उत्तर दिले आहे. यावेळी त्यांनी सभागृहात मराठा आरक्षणा बाबत सरकारची भूमिका सर्वांसमोर मांडली. तसेच त्यांनी राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासाठी आजवर केलेल्या कार्याची देखील माहिती दिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1737090557699366923?s=19
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “आपण मराठा आरक्षण या अत्यंत महत्वाच्या विषयावर गांभीर्यपूर्वक चर्चा केली आहे. गेले तीन-चार दिवस आणि कित्येक तास सभागृहातील सर्व सदस्यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात अत्यंत पोटतिडिकीने मतं मांडली आहेत. त्याबद्दल मी सर्वांना धन्यवाद देतो. अतिशय सविस्तर चर्चा या सभागृहात झाली आहे. यात आपल्या सर्वांची एकच भावना आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे.”
“मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला. पण, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही,” असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1737120893212774479?s=19
“महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे. आणि आपण आज घेतोय आणि यापुढेही घेत राहू. त्यामुळेच, मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची, विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये. चर्चेतून आणि योग्य भूमिका घेतली गेली तर सर्व प्रश्न सुटतात. आजही मी तेच आवाहन सगळ्यांना यानिमित्ताने करू इच्छितो,” असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
मी या राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, राज्यातील सर्व समाजबांधव माझ्यासाठी एकसमानच आहेत. प्रत्येक समाज घटकाला राज्याच्या प्रगतीत त्याचा योग्य तो वाटा मिळालाच पाहिजे, अशी आमची धारणा आहे. आज मराठा समाजाला प्रगतीसाठी आरक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ते आरक्षण देण्यास आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी सर्व पातळींवर सरकार लढा देण्यास सज्ज आहे. मला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची आणि मराठा समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचीही जाण आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतं, त्यासाठी नेटाने आणि कायदेशीर पद्धतीने काम करावं लागेल, जे आम्ही करतोय. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जेव्हा हा प्रश्न पेटला तेव्हा मी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1737102988492325034?s=19
“ज्यांचे पुरावे मिळाले आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं द्यायला आपला कुणाचाही विरोध नाही. सभागृहातही सर्व सदस्यांनी तशीच भूमिका मांडलेली आहे. कुणबी दाखले देण्याबाबतचा जीआर जुनाच आहे. परंतु, ते दाखले दिले जात नव्हते. आम्ही ती प्रक्रिया गतिमान केली आहे”, असे एकनाथ शिंदे विधानसभेत म्हणाले. “तसेच सर्वोच्च सभागृहातून आपल्याला आणि राज्यातील जनतेला माझे एकच सांगणे आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आम्हा सर्वांची भावना आणि भूमिका आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणाचा अधिकार न डावलता, मराठा समाजाचा जो अधिकार आहे, तो आपल्याला मिळाला पाहिजे, त्यावर मराठा समाजाचा नैसर्गिक हक्क आहे.अन्य कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
त्यासोबतच मराठा आरक्षणाच्या विषयावर माझ्या अध्यक्षतेखाली 10 बैठका झाल्या, उपसमितीच्या 12 बैठका झाल्या ,मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 1 आणि सल्लागार मंडळाच्या 7 अशा एकूण 30 बैठका आमच्या कार्यकाळात झाल्या. सर्वपक्षीय बैठका देखील घेतल्या आहेत, अशी माहिती देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली. तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सप्टेंबर 2023 रोजी समिती नेमली होती. त्यामधून मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्यावेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने ठरविले. न्या. शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले 12 विभागांचे पुरावे, 48 दस्ताऐवज ग्राह्य धरण्यासाठी तशी सुधारणा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांत करण्यात येत आहे, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1737090904480215236?s=19
न्या. शिंदे समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरात 1858 कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात 66 हजार 644 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. निवृत्त न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. तर दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत, त्यांच्या अभिप्रायानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे समितीच्या कामाचे कौतुक केले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने उत्तम काम केलं आहे, त्यामुळे नोंदी सापडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांचा हक्क कुठेही डावलला जाणार नाही. जर पात्र व्यक्तीवर कुणी अन्याय करत असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. तसेच, हे दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत जर कुठे गैरव्यवहार झाला आणि पात्र नसतानाही दाखले देण्याचे प्रकार कुणी केले तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल हे मी आत्ताच स्पष्ट करतोय, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
“ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. त्यासाठी जे-जे काही करायचं आहे, ते सगळं करण्याची आमची तयारी आहे,” असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. “मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मी जाहिरपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन तसं वचन दिलं आहे आणि आजही मी त्यावर ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर मी अशीच शपथ घेतली असती, त्यामुळे मी कुठेही मागे हटणार नाही,” अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1737073466141249690?s=19
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी 2024 मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेवरील उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे विधानसभा आणि विधान परिषदेत बोलत होते. राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर त्याचे अवलोकन केले जाईल, आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल. मराठा समाजाला हे आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची मी ग्वाही या ठिकाणी देतो, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी म्हटले आहे.
