पिंपळगाव, 15 मे: (विश्वजीत खाटमोडे) लोकसभा निवडणुकीसाठी महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आज पिंपळगाव बसवंत येथे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज जाहीर सभा पार पडली. या सभेला राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह महायुतीचे, विविध पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. यावेळी छगन भुजबळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र दिले. या पत्रात त्यांनी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. सोबतच छगन भुजबळ यांनी द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांकडे देखील लक्ष देण्याचे पंतप्रधान मोदींना आवाहन केले आहे.
https://twitter.com/ChhaganCBhujbal/status/1790768747445154227?s=19
भुजबळांनी पत्रात काय म्हटले?
केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीबाबतच्या दृष्टिकोनामुळे राज्यातील विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी निराश झाला आहे. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 60 ते 70 टक्के उत्पादन महाराष्ट्र राज्यात होते. तर राज्यातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी 60 टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होते. कांदा हे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे एकमेव नगदी आणि जवळचे पीक आहे. कांद्याच्या भावाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाशी निगडीत असल्याने त्याचा राजकीय परिणाम दरवर्षी दिसून येतो. कांद्याच्या किमान निर्यात दरात (एमईपी) वाढ किंवा वेळोवेळी निर्यातबंदी यामुळे जिल्ह्यातील कांद्याच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. वास्तविक, जागतिक बाजारपेठेत कांद्याची निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला सामोरे जावे लागत असल्याचे छगन भुजबळ या पत्रात म्हणाले आहेत.
तसेच निर्यातीवरील निर्बंध आणि किमान निर्यात किंमत (एमईपी) वाढल्याने कांदा कमी भावात विकावा लागतो. कांद्याच्या चढ्या किमतीमुळे निर्यातीवरच मर्यादा आल्या असून कमी प्रमाणात कांद्याची निर्यात होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणि इतर देशांना याचा फायदा होत असून आपल्यापेक्षा अधिक कांदा इतर देशांतून निर्यात होत असल्याने आपल्या परकीय चलनावरही त्याचा परिणाम होत आहे. शहरातील बाजारपेठा पाहता केंद्र सरकार कांदा निर्यातबंदीच्या धोरणात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांवर अन्याय करत असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
एवढ्या कमी भावात कांदा विकण्याची वेळ आली असताना, खर्चही वसूल होत नाही. तेव्हा शेतकरी हतबल झाला आहे. कांद्याला हमी भाव देता येत नसेल तर केंद्र सरकारने भाववाढीत हस्तक्षेप करू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मजुरांचा तुटवडा, वाढलेले मजुरीचे दर आणि अत्यंत महागडी कांदा बियाणे खते यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी उत्पादन खर्चाशी झगडत आहेत. शेतकऱ्यांनी साठवलेल्या कांद्याचा उत्पादन खर्च सुमारे 1000 रुपये प्रति क्विंटल आहे. साठवणूक आणि वाहतूक खर्चात सुमारे 25 टक्के घसरण लक्षात घेता, ते 15 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी दराने विकल्यास, शेतकऱ्याचा केवळ उत्पादन खर्च भरून निघतो, असे त्यांनी यामध्ये म्हटले आहे.
अशा स्थितीत केंद्र सरकारने असा अन्यायकारक निर्णय घेतल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. महाराष्ट्र सरकार राज्यातील धान उत्पादकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रदान करते आणि त्याव्यतिरिक्त 2 हेक्टर असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी हेक्टरी 20,000 ते 40,000 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते. त्याच धर्तीवर कांद्यालाही किमान आधारभूत किंमत आणि प्रोत्साहन रक्कम दिली जावी. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने आपण नम्र विनंती करतो की, महाराष्ट्र राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी या पत्रातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
