मुंबई, 13 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित, अशासकीय महाविद्यालयात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या शैक्षणिक शुल्कात आणि परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ 8 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना घेता येणार आहे. राज्यातील मुलींच्या उच्च शिक्षणासंदर्भातील शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात संपूर्ण सूट या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक बैठक पार पडली. या बैठकीला विविध अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी या मुलींकडून शिक्षण किंवा परीक्षाशुल्क वसूल केल्याच्या तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी या बैठकीतून दिला.
https://x.com/ChDadaPatil/status/1811745339780579754?s=19
निर्णयाची तातडीने अमलबजावणी करावी
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्यात, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणापासून मुली वंचित राहू नयेत, यासाठी मुलींना मोफत उच्चशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची सर्व शासनमान्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी तातडीने अमलबजावणी सुरू करावी, असे निर्देश यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
चंद्रकांत पाटलांचा कारवाईचा इशारा
मुलींना मोफत उच्चशिक्षणाचा लाभ शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून सुरू करावा. यामध्ये 8 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात संपूर्ण सूट देण्यात आली आहे. याची तातडीने अमलबजावणी सुरू करावी, अशा सूचना देखील चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिल्या. जर विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांनी या मुलींकडून शिक्षण वा परीक्षा शुल्क वसूल केल्याच्या तक्रारी आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, असेही यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
