नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य होता, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर मधील कलम 370 रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.
https://x.com/ANI/status/1734091955016196433?s=20
तत्पूर्वी, मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केले होते. त्यामुळे जम्मू काश्मीरचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या कलम 370 रद्द करण्याच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या याचिकांवरील युक्तीवाद यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण झाला. तेंव्हापासून सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता.
https://x.com/ANI/status/1734090325684330829?s=20
तर याबाबत आज निर्णय देताना केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर मधील कलम 370 रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असून, कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होतात, असे देखील कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे. तसेच केंद्र सरकारने हा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या एकीकरणासाठी घेतला होता. असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
https://x.com/ANI/status/1734087953587253284?s=20
याशिवाय भारतीय निवडणूक आयोगाला 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. यासोबतच जम्मू-काश्मीरला लवकरात राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा, असे निर्देश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय कायदेशीर असून कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
