दिल्ली, 25 ऑगस्ट: (विश्वजीत खाटमोडे) सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने युनिफाईड पेन्शन योजनेला (UPS) मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युनिफाईड पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची माहिती दिली आहे.
https://x.com/narendramodi/status/1827366345576423538?s=19
पंतप्रधान मोदी यांचे ट्विट
या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले आहे. “देशाच्या प्रगतीसाठी कठोर परिश्रम करणाऱ्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आम्हाला अभिमान आहे. युनिफाईड पेन्शन योजना या कर्मचाऱ्यांचा सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणार आहे. हे पाऊल त्यांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षित भविष्यासाठी आमच्या सरकारची वचनबद्धता दर्शवते,” असे पंतप्रधान यामध्ये म्हणाले आहेत.
https://x.com/ANI/status/1827350958449303837
1 एप्रिल 2024 पासून लागू
दरम्यान, ही योजना पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यापासून लागू होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ देशातील देशातील 23 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी किमान 25 वर्षे काम केले आहे, त्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांतील मिळालेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम ही युनिफाईड पेन्शन या योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन म्हणून दिली जाईल. तसेच 10 वर्षांच्या सेवेनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडली असल्यास त्याला किमान 10,000 रुपये पेन्शन मिळेल.
NPS किंवा UPS पेन्शन योजनेचा पर्याय
या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या पेन्शनच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल. या योजनेत तुम्हाला महागाई निर्देशांकाचा लाभ देखील मिळेल. ग्रॅच्युईटीव्यतिरिक्त निवृत्तीनंतर एकरकमी पेमेंट देखील केले जाईल. सोबतच सरकारने कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक पेन्शन योजना निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. या योजनेसंदर्भात केंद्रीय समितीने सर्व राज्यांच्या कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली. सोबतच त्यांनी जगभरातील अनेक देशातील पेन्शनच्या परिस्थितीची माहिती घेतली. त्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारसीवरून केंद्र सरकारने युनिफाईड पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली.
