मुंबई, 10 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (दि.10) विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा 2025 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये दिव्यांगांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 1 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
https://x.com/MahaDGIPR/status/1899086263531061399?t=yCa-XQqTmv_Aoj6n9qWf_A&s=19
मागासवर्गीयांसाठी विशेष योजना
अनुसूचित जाती समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना यांसारख्या योजनांवर भर दिला जाणार आहे. तसेच महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ यांच्यामार्फत विविध योजना राबविण्यास प्राधान्य दिले जाईल. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 42 टक्के वाढ करण्यात आली असून, हा वाढीव निधी शिक्षण, निवास आणि रोजगार संधींसाठी वापरण्यात येणार आहे.
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी मोठी तरतूद
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना या महत्त्वाच्या योजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी 40 टक्के वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
इतर मागासवर्ग आणि भटक्या जमातींसाठी योजनांचा विस्तार
ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीही सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा आणि विद्यानिकेतने, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्तीमुक्त वसाहत योजना यासारख्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत. सोबतच धनगर आणि गोवारी समाजाच्या विकासासाठी आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण 22 कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
अल्पसंख्याक समुदायाच्या उन्नतीसाठी मोठी पावले
बौद्ध, जैन, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, यहूदी आणि मुस्लिम या अल्पसंख्याक समुदायांसाठी विविध योजनांना गती देण्यात येणार आहे. तसेच अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन केली जाणार असून, या संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
दिव्यांगांसाठी विशेष योजना आणि निधी
दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती, कृत्रिम अवयव व सहाय्यक साधनांची खरेदी आणि स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत अशा विविध योजनांवर भर दिला जाणार आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यातील वार्षिक योजनेतून किमान 1 टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा दिव्यांगांना फायदा होणार आहे.
एकत्रित संकेतस्थळ
राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी एकूण 18 महामंडळे कार्यरत आहेत. लाभार्थ्यांना सर्व योजनांचा लाभ सहज उपलब्ध व्हावा यासाठी सर्व महामंडळांच्या योजना एकाच संकेतस्थळावर आणण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. या नव्या तरतुदीमुळे राज्यातील मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
