नवी दिल्ली, 01 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (दि.01) संसदेत देशाचा 2025-26 वर्षातील अर्थसंकल्प सादर केला. यात विशेषत: सीमा शुल्कातील सवलती आणि व्यापार सुलभतेवर भर देण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढ, निर्यात प्रोत्साहन आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले आहे. हा अर्थसंकल्प कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि इतर गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
https://x.com/PIBMumbai/status/1885680681835229220?t=_ODmcIguGLFE_KjoAxaIDg&s=19
औषधांच्या किमती कमी होणार
कर्करोग, दुर्मिळ आणि गंभीर आजारांसाठी लागणाऱ्या 36 जीवनरक्षक औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. याशिवाय, 6 औषधांवर 5 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे औषध कंपन्यांकडून रुग्णांना मोफत दिली जाणारी औषधे करमुक्त असतील.
इलेक्ट्रिक गाड्या आणि तंत्रज्ञान उत्पादनांना चालना
इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरीच्या उत्पादनासाठी 35 नवीन वस्तूंना करसवलत देण्यात आली आहे.
मोबाइल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी 28 वस्तूंना सूट देण्यात आली आहे. ओपन सेल (टीव्ही स्क्रीनसाठी वापरले जाणारे भाग) वरील आयात शुल्क 5 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कोबाल्ट, लिथियम-आयन बॅटरी, शिसे, झिंक आणि 12 महत्त्वाच्या खनिजांवरील कर हटवला गेला आहे. यामुळे भारतातील उत्पादन वाढेल आणि नवीन रोजगार निर्माण होतील. इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्ले वरील आयात शुल्क 10 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
शेती, कापड आणि उद्योगांना मदत
आधुनिक यंत्रमागासाठी नवीन करसवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वस्त्र उद्योगाला फायदा होईल आणि भारतातील टेक्सटाईल उत्पादन वाढेल. त्यानुसार, विणलेल्या कपड्यांवरील मूलभूत सीमा शुल्क दर 10 ते 20 टक्के वरून 20 टक्के किंवा 115 रुपये प्रति किलो, यापैकी जे जास्त असेल त्यानुसार सुधारित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी काही यंत्रसामग्रीवरील कर कमी करण्यात आला आहे.
हस्तकला निर्यात
हस्तकला वस्तू निर्यात करणाऱ्या व्यावसायिकांना कर सवलत आणि मुदतवाढ मिळणार आहे. त्यानुसार हस्तकला निर्यात कालावधी 6 महिन्यांवरून 1 वर्षापर्यंत वाढवला जाईल. गरज पडल्यास त्याला अतिरिक्त 3 महिने मुदतवाढ दिली जाईल. तसेच 9 प्रकारच्या हस्तकला वस्तूंना निर्यातशुल्कातून सूट देण्यात येईल.
चामड्याच्या उद्योगासाठी सवलती
कच्च्या चामड्याच्या (क्रस्ट लेदर) उत्पादनांवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविण्यात आले आहे. तसेच वेट ब्लू लेदर वर मूलभूत सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ केला जाईल, ज्यामुळे उत्पादन आणि रोजगार वाढणार मदत होईल.
मत्स्य (कोळंबी) उद्योगासाठी करसवलत
फ्रोझन फिश पेस्ट (सुरीमी) आणि त्याच्या उत्पादनांवरील सीमाशुल्क 30 टक्के वरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच मत्स्य आणि कोळंबीच्या खाद्यासाठी लागणाऱ्या फिश हायड्रोलायसेटवरील सीमाशुल्क 15 टक्क्यांवरून वरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
याचे फायदे:-
✅ औषधे स्वस्त होतील, रुग्णांना अधिक मदत मिळेल.
✅ भारतातील उत्पादन वाढेल आणि महत्त्वाच्या उद्योगांना चालना मिळेल.
✅ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ईव्ही क्षेत्राला मोठा फायदा.
✅ भारतीय वस्त्र, शिपिंग आणि चर्मोद्योग क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक होईल.
✅ निर्यातीला चालना मिळेल, रोजगार वाढतील.
