मुंबई, 13 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि त्यांच्या पत्नी वकील जयश्री पाटील यांच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात काल सुनावणी झाली. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने लागू केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर 10 एप्रिल रोजी एकत्रितपणे सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी या याचिकेवर काल सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई हायकोर्टाने यावेळी राज्य सरकारला या याचिकांवर उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या नव्या कायद्याला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी यामधून केली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने मराठा समाजाच्या 10 टक्के आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारला हा एकप्रकारचा दिलासाच आहे असे म्हणावे लागेल.
त्याचवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या याचिकांवर 10 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिकेवर 8 मार्च रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देण्याचा निर्णय हा कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील, असा निर्णय दिला होता.
