मुंबई, 23 फेब्रुवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आंदोलन हिंसक होणार नाही, याची जबाबदारी घेण्यास तयार आहात का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने मनोज जरांगे यांना विचारला आहे. हे आंदोलन करताना राज्यात तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी घेणार का? असा प्रश्न देखील हायकोर्टाने जरांगे पाटील यांना विचारला आहे. दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला विरोध करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.
26 तारखेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा!
मुंबई हायकोर्टाने या सुनावणीदरम्यान जरांगे पाटलांना आंदोलनाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे सांगत नोटीस बजावली आहे. तसेच मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक हे आंदोलन कसे करणार आहेत? हे आंदोलन हिसंक होणार नाही? याची जबाबदारी ते घेणार का? याबाबत जरांगे पाटील यांनी येत्या 26 फेब्रुवारीपर्यंत स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने या नोटीसीतून दिले आहेत.
24 फेब्रुवारीपासून रास्ता रोको आंदोलन
तत्पूर्वी, राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, मनोज जरांगे पाटील हे कुणबी मराठा संदर्भातील सगेसोयरे अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीच्या मागणीवर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर, मनोज जरांगे पाटील यांनी येत्या 24 फेब्रुवारीपासून राज्यभरात दररोज रास्ता रोको आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. सकाळी 10.30 ते 1 वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी 4 ते 7 वाजता असे दोन टप्प्यात हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जरांगे पाटलांनी सांगितले आहे. कोणीही जाळपोळ करायची नाही. आंदोलन शांततेत करा, अशा सूचना मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना दिल्या आहेत. तसेच या आंदोलनामुळे परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे देखील जरांगे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
