नवी दिल्ली, 30 जानेवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्र सरकारने कुटुंब निवृत्तीवेतन संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारने कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी देशातील महिला कर्मचाऱ्यांना पतीऐवजी त्यांच्या मुलाला किंवा मुलीला नॉमिनी करण्याची परवानगी दिली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत निवेदन केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केले आहे. यापूर्वी, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन केवळ मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या पतीला किंवा पत्नीला दिले जात होते. तर कुटुंबातील इतर सदस्य पती किंवा पत्नीच्या अपात्रतेनंतर किंवा मृत्यूनंतरच पेन्शनसाठी पात्र ठरत होते.
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली माहिती
पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मध्ये एक सुधारणा आणली आहे. त्यानुसार, महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकांना निधनानंतर त्यांच्या मुलाला किंवा मुलीला त्यांच्या पत्नीच्या जागी कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या कुटुंबात वैवाहिक कलहामुळे घटस्फोट घेतले जातात किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, हुंडा प्रतिबंधक कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यांसारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल केले जातात, अशा परिस्थितीसाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे.
महिला कर्मचाऱ्याला अर्ज करावा लागणार!
ही सुधारणा पंतप्रधान मोदींच्या प्रत्येक क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना न्याय्य आणि कायदेशीर अधिकार देण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. मग तो सशस्त्र दलातील महिलांना कायमस्वरूपी आयोग असो किंवा महिला आरक्षण दुरुस्ती असो, असे जितेंद्र सिंह यावेळी म्हणाले. यासंदर्भात महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाने संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांना लेखी अर्ज करणे आवश्यक आहे. या अर्जात त्यांना पेन्शन साठी पतीच्या जागी मुलाला किंवा मुलीला नॉमिनी करण्याची परवानगी मागावी लागेल. त्यानंतर महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाचे निधन झाल्यावर कुटुंब निवृत्ती वेतन तिच्या नॉमिनीला दिले जाईल. असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याचा पती अल्पवयीन मुलाचा किंवा मानसिक विकाराने ग्रस्त किंवा अपंग असलेल्या मुलाचा पालक असेल, तर तो वयस्कर होईपर्यंत पेन्शनसाठी पात्र असेल. त्यानंतर हे मुल प्रौढ झाल्यावर ते कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरणार आहे. असे या निवेदनात म्हटले आहे.