पुणे, 24 मे: (विश्वजीत खाटमोडे) अकरावी वर्गाच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचा संपूर्ण राज्यभरात विस्तार झाल्यानंतर, विशेषतः ग्रामीण भागात त्यासंदर्भात अनेक अडचणी समोर येत आहेत. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून बारामती तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनाही या नव्या प्रणालीचा भाग व्हावे लागत असून, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सुविधांच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अजूनही मर्यादित असून, अनेक कुटुंबांकडे स्मार्टफोन किंवा संगणक यांसारख्या डिजिटल साधनांची उपलब्धताही कमी आहे. परिणामी, ऑनलाईन फॉर्म भरणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आणि पसंतीक्रम नोंदवणे यांसारख्या टप्प्यांमध्ये अडथळे येत आहेत. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आणि मार्गदर्शन केंद्रांची अपुरी संख्या यामुळे अनेक विद्यार्थी व पालक संभ्रमित होत आहेत.
अशीच परिस्थिती बारामती तालुक्यातही पाहायला मिळत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ मार्गदर्शन, अधिक मदत केंद्रे आणि सुसज्ज इंटरनेट सुविधा पुरवण्याची गरज असल्याचे स्थानिक शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे बारामती शहराध्यक्ष अभिजीत कांबळे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना डिजिटल माध्यमातून शिक्षण आणि प्रवेशाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या नव्या प्रणालीचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार नाही.”
तथापि, या प्रक्रियेमुळे काही सकारात्मक बदलही घडले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आली असून, गुणवत्तेवर आधारित मेरिट यादी तयार केली जाते. तसेच ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शहरी महाविद्यालयांतही प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संधींचे समतोल वितरण होऊ लागले आहे.
मात्र, बारामती तालुक्यासह इतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि प्रभावी होण्यासाठी, तालुका स्तरावर विशेष मदत केंद्रे, ऑफलाईन पर्याय, डिजिटल साक्षरता मोहिमा आणि इंटरनेट सुविधा यांचा व्यापक विस्तार करणे गरजेचे आहे.
शैक्षणिक प्रक्रियेतील ही डिजिटल क्रांती ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी सुवर्णसंधी ठरू शकते, परंतु ती सर्वसमावेशक करण्यासाठी शासनाने आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी अधिक सक्रिय भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
