बारामती, 21 ऑगस्टः बारामती शहरात कोट्यावधी रुपये खर्च करून शासनाने प्रशासकीय विभागासाठी प्रशिस्त अशी भव्य इमारत उभारली. हेतू हाच की एका छताखाली बारामती शहरासह तालुक्यातील नागरिकांना त्यांची विविध कामे त्वरीत आणि कमी पैशात व्हावीत. मात्र खरंच शासनाचा हा उद्देश पुर्ण होतोय का? सर्व सामान्य जनतेची कामे त्वरीत होता का? की त्यांनी त्यांच्या कामासाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागतात? की प्रशासकीय कार्यालयात भोंगळ कारभार चालू आहे? याचं उत्तर होय म्हणूनच सध्याच्या घडीला समोर येत आहे.
आरपीआय (आ) च्या धरणे आंदोलनाला मोठं यश
या बारामती प्रशासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वाळवीमुळेच, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. उदाहरण द्यायचेच झाले तर, सातबारा उतारे काढण्यासाठी जे कोणी जास्त पैसे देत, त्यांना रेकॉर्डमधून सातबारा उतारे, फेरफार लगेच दिले जातात. या सातबारा उतारे आणि फेरफारसाठी एखाद्याने अर्ज केला असला तरी वीस- वीस दिवस सातबारा, फेरफार दिले जात नाही.
सदर कार्यालयात गेल्या 5 वर्षांपासून मधूकर जाधव हा व्यक्ती तहसीलदार कार्यालयाच्या रेकॉर्ड रूमला कार्यरत आहे. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे लोकांची कामे पेंडिंग राहत आहेत. मात्र सदर अधिकाऱ्याला जाब विचारणारा अधिकारी आहे की नाही, हा एक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. की वरिष्ठ अधिकाऱ्यामुळे सदर अधिकारी आपली भाकरी सेकून घेत आहे काय? हा ही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. सदर प्रकरणात या बातमीची दखल शासन घेईल का? हेही येत्या काळात दिसेल.
