नवी दिल्ली, 19 जानेवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्र सरकारने खाजगी कोचिंग सेंटर्स संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या नवीन निर्णयानुसार, देशातील 16 वर्षांखालील मुलांना कोचिंग क्लास मध्ये प्रवेश देता येणार नाही. या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने जारी केली आहे. तरी या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कोचिंग संस्थांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सोबतच या कोचिंग संस्थांची मान्यता देखील रद्द होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची दिशाभूल करणाऱ्या कोचिंग संस्थांना चाप बसणार आहे.
https://twitter.com/EduMinOfIndia/status/1747953501433671751?s=19
16 वर्षांखालील खाजगी क्लासेस वर बंदी
दरम्यान, सध्याच्या काळात विद्यार्थ्यांमध्ये लहानपणापासूनच गुण मिळवण्याची स्पर्धा चालली आहे. त्यामुळे आपला मुलगा किंवा मुलगी या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी जवळपास सर्वच पालक आपल्या मुलामुलींना खाजगी क्लास लावत असतात. काही वेळेस या मुलांना खाजगी क्लास लावून देखील चांगले गुण मिळत नाहीत. त्यामुळे याचा मुलांवर मानसिक ताण वाढला आहे. परिणामी, देशात मुलांच्या आत्महत्येच्या घटना वाढल्या आहेत. तसेच खाजगी क्लासेसची वाढत चाललेली फी, कोचिंग संस्थांमध्ये असलेला सुविधांचा अभाव आणि काही कोचिंग क्लासेस विद्यार्थी व पालकांची दिशाभूल करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने 16 वर्षांखालील खाजगी क्लासेस वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आहेत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना!
केंद्र सरकारने आता खाजगी क्लासेस संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये कोणतीही कोचिंग संस्था 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करू शकत नाही. कोणत्याही कोचिंग संस्थेला पदवीपेक्षा कमी पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करता येणार नाही. कोचिंग संस्था विद्यार्थ्यांच्या नावनोंदणीसाठी पालकांची दिशाभूल करून चांगल्या दर्जाची किंवा चांगल्या गुणांची खोटी आश्वासने देऊ शकत नाही. गुन्हा दाखल असलेल्या शिक्षकांना कोचिंग सेंटर कामावर ठेवू शकत नाही. विद्यार्थ्यांनी आता माध्यमिक शाळेच्या परीक्षेनंतरच कोचिंग संस्थेत प्रवेश घ्यावा. तीव्र स्पर्धा आणि शैक्षणिक दबावामुळे विद्यार्थ्यांना तणावापासून वाचवण्यासाठी कोचिंग संस्थांनी एक समुपदेशन प्रणाली विकसित करावी. संस्थेत समुपदेशनाची सुविधा असल्याशिवाय कोणत्याही संस्थेची नोंदणी केली जाणार नाही. कोचिंग संस्थांना गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या नावाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करता येणार नाही. कोचिंग संस्था सुरू करताना त्यांची एक वेबसाइट असावी. ज्यामध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांची पात्रता, अभ्यासक्रम, तो पूर्ण करण्याचा कालावधी, वसतिगृहाची सुविधा आणि आकारले जाणारे शुल्क याबद्दल संपूर्ण माहिती असेल. विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम अर्धवट सोडल्यास, उर्वरित कालावधीचे शुल्क परत करावे. यांसारख्या अनेक मार्गदर्शक सूचना यामध्ये देण्यात आल्या आहेत.
उल्लंघन केल्यास होऊ शकतो दंड
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कोचिंग क्लासेस किंवा व्यक्तीला 1 लाख रुपयांपर्यंतचा दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सोबतच त्यांच्या कोचिंग संस्थेची मान्यता देखील रद्द करण्यात यावी, असे केंद्र सरकारने या आदेशात म्हटले आहे. तरी या नियमांचे सर्वांनी काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन शिक्षण मंत्रालयाने केले आहे. तर केंद्र सरकारच्या या नवीन नियमांमुळे शिक्षण क्षेत्रातील स्पर्धा कमी होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल.
