बारामती, 28 मे: (अभिजित कांबळे) बारामती नगरपरिषदेकडून होणाऱ्या बांधकाम मंजुरीतील विलंबामुळे इंजिनियर आणि आर्किटेक्ट्समध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या संदर्भात बारामतीतील आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर्स संघटनेने एक निवेदन देत नगरपरिषदेकडील कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. संघटनेचे अभिजीत काळे, नागेश केकान, गणेश मुसळे, सचिन बनकर, ऋतुराज तावरे, अमित गायकवाड, अमित कदम, संजय कदम, विजय तरंगे, राजेश शिंदे, विकास नवले, सोमनाथ पोंधकुले, सतीश वाघे, रोहित नवले आणि महेश डोंगरे यांनी हे निवेदन दिले.
निवेदनात काय म्हटले?
बारामती आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर्स संघटनेने म्हटले आहे की, “बारामती नगरपरिषदेमध्ये बांधकामाची मंजुरी मिळवणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बरेच काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नगरपरिषदेतील टाऊन प्लॅनिंग विभागात आवश्यक पदे रिक्त आहेत. सध्या कार्यरत असलेले अधिकाऱ्यांचे कार्यकाळही कमी वेळाचा असून, त्यामुळे अनेक प्रकरणे महिनोंमहिने प्रलंबित राहतात. ऑनलाईन प्रणाली असतानाही प्रकरणे मंजुरीसाठी वाट पाहावी लागते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.”
बिना परवानगी बांधकामात वाढ
विलंबामुळे अनेक नागरिक परवानगीची वाट न पाहता थेट बांधकाम सुरू करीत आहेत. परिणामी, बारामतीमध्ये विनापरवाना बांधकामामध्ये वाढ झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे नगरपरिषदेचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. या गोष्टीचा बारामतीतील आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर्स संघटनेला त्रास सहन करावा लागत असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तासनतास प्रतीक्षा
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, “चलन काढणे, कागदपत्र पडताळणी, मंजुरी यासाठी आम्हाला नगरपरिषदेत तासनतास बसावे लागते. अशा प्रकारचा दिरंगाईचा कारभार आम्ही पुढे सहन करणार नाही.”
उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचा इशारा
संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “आजपासून एखादे प्रकरण आर्किटेक्टकडून सादर झाल्यानंतर 15 दिवसांत मंजुरी न मिळाल्यास आम्ही थेट उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्याकडे नगरपरिषदेतील या गहाळ कारभाराबाबत सविस्तर माहिती देऊन चर्चा करू.”
नगरपरिषदेने लक्ष देण्याची गरज
नगरपरिषदेकडून होणारा दिरंगाईचा कारभार तातडीने थांबवून प्रलंबित प्रकरणांवर त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, बारामतीतील नियोजनबद्ध बांधकामांवर परिणाम होऊ शकतो, असेही निवेदनात म्हटले आहे.