बारामती, 16 डिसेंबरः बारामती तालुक्यातील माळेगाव बुद्रुक येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने रात्रीच्या 12च्या समोरास धाडसी कारवाई केले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी- कर्मचारी आणि दारू हातभट्टी वाले यांच्यामध्ये तुंबळ युद्ध झाले. या मारामारीत दोन्ही बाजूच्या जमावाची हानी झाली.
पण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची फिर्याद दाखल झाली आणि हातभट्टी दारू वाल्यांची फिर्याद दाखल झाली नाही. राजू उत्पादन शुल्क विभाग खडखडून जागा झाला. महाराष्ट्रभर टीव्हीवर बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि बारामतीमध्ये राज्य शुल्क विभागाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर दारू हातभट्टीवाल्यांनी हमला केल्याची बातमी महाराष्ट्रभर झाली. बारामतीमधला कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि दारूवाल्यांचं एवढं धाडस वाढलं का? हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला. त्याच दरम्यान दुसऱ्या दिवशी समाज माध्यमांमध्ये एक ऑडिओ क्लिप प्रसारित झाली. त्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी- कर्मचारी यांच्यातील हप्तेतील संभाषण प्रसारित झाल्या आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाई बद्दल व कार्यक्षमतेबद्दल शंका निर्माण झाली. बारामती तालुक्यातील माळेगाव बुद्रुक हे नगरपंचायतीचे नाव तसे मोठे गाव असतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागातला पंच घेऊन फिरण्याची गरज काय? रात्री बारा वाजता धाड घालण्याची वेळ निश्चित करतात का? तेव्हा ही धाड हप्ते न देणारी व केमिकल दारू न विकणाऱ्यांवर करण्याचे नियोजन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केल्याचे समजते.
टीम इंडियाला झटका! मोहम्मद शमी कसोटी मालिकेतून बाहेर
याबाबत हकीकत असे आहे की, बारामती व इंदापूरमध्ये रासायनिक कृत्रिम दारूचे ठेका चव्हाण व राठोड यांना दिला असून हे दोघे एजंट राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मोठे देणगीदार आहेत. इंदापूर- बारामती परिसरात छोटी हातभट्टीवाले उद्ध्वस्त करून ठेक्याने हप्ते गोळा करणे सोपे जात असून केमिकलयुक्त रासायनिक दारूवाल्यांकडून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने छोट्या मोठ्या हातभट्टी विक्रेत्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे टेंडर हाती घेतले का?
रासायनिक दारू बनवणे, विक्री करणे यासाठी बारामती- इंदापूर उपविभाग पोलीसच्या अतिरिक्त येत असलेल्या या कार्यक्षेत्रात ही रासायनिक दारू ही सर्रास साठवली जाते, विकली जाते. अशा दारूचे नमुने पोलीस किंवा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तपासणीसाठी पाठवत नसून त्यासाठी तत्काल कारवाई केली जात नाही.
तसेच राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस विभाग अनेक अधिकारी- कर्मचारी यांचे या दारू विक्रेत्यांवर कोणतीही वचक राहिलेला नाही. आर्थिक हित संबंधांमुळे व कायद्यातील पळ वाट शोधून देऊन, गुन्हेगारांना पाठीशी घालून गुन्हेगारांची गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढीस मदत केली जाते. दररोजचे हॉटेलची बिले भरणे, वाहतूक व्यवस्था करणे, गाडी भाडे देणे, लॉज बिले भरणे या स्वरूपात हाप्ते गोळा केली जाते. शेकडो दारू विक्रेते हातभट्टीच्या कष्टाचे काम सोडून नवीन आधुनिक रासायनिक दारूची विक्रीला प्राधान्य दिले जात आहे. या व्यवसायास राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस अधिकारी- कर्मचारी सहभागी असल्याचे समजत आहे. माळेगावातील एका वस्तीवर रात्री बारा वाजता धाड टाकून घरात घुसून महिलांना, पुरुषांना, लहान मुलांना मारहाण करणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यपद्धतीविरोधात पोलिसात पीडिताची फिर्याद घेतली जात नाही. याबाबतचा अहवाल लाल फितीत बंद आहे. त्यावर केव्हा कारवाई होणार? तो काळच ठरवेल. माळेगावकरांनी गाव बंद करून, मोर्चा काढून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची धाड कारवाई विरोधात निषेध नोंदवला.
केंद्राने इथेनॉल निर्मिती बंदीचा निर्णय अखेर घेतला
या रासायनिक दारुने व हातभट्टीच्या दारूने मरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या कमी नाही. परंतु अशा मृत व्यक्तींची पोस्टमार्टम होत नाही, त्यामुळे मृत्यूचे कारण मृत्यूस जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई होत नाही, त्यावर रासायनिक दारू व हातभट्टीचे व्यवसाय राज्य उत्पादन शुल्क पोलिसांच्या आशीर्वादाने जोरात चालू आहे आणि हप्तेखोरींवर पोलीस प्रशासन व राज्य उत्पादन प्रशासनाबद्दल आदर व भीती नाहीशी पावली आहे.
मानवी आरोग्यास हानिकारक, धोकेधायक पदार्थ बनवणे, साठवणे व विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा असतानाही या गुन्ह्याकडे पैसे कमवण्याचे धंदा म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस पाहत आहे. त्यामुळे या मानवी प्रशासकीय प्रवृत्ती बदलून संवेदनशील पद्धतीने या दारू धंद्यांकडे पाहिले पाहिजे.
वरिष्ठांनी कनिष्ठांना हप्त्याचे टार्गेट देऊन वसुलीचे काम करून घेणे किंवा कागदपत्री गुन्हे दाखल करून कनिष्ठांनी वरिष्ठांना खुश करून हातभट्टी बंद होणार नाही किंवा रासायनिक दारू बंद होणार नाही त्यासाठी मूळ मालक, ठेकेदार, वाहतूकदार, विक्रेता ही साखळी सहमूळ नष्ट करण्याची गरजेचे आहे.
पोलीस यंत्रणेला या सगळ्या साखरेची पूर्ण माहिती असते. पोलिसांच्या सहकार्याशिवाय किंवा राज्ये उत्पादन शुल्क विभागाच्या सहकार्याशिवाय हे धंदे चालतातच कसे? दारू धंदेवाले श्रीमंत होतात कसे? कमाईच्या पोस्टसाठी अधिकारी व कर्मचारी आग्रह धरतात कसे? आणि दारूवाले गुन्हेगारी प्रवृत्ती लोक पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे मित्रा असू शकतातच कसे? मग राज्य उ्पादन शुल्क कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्गावर हल्ले होतीलच कसे?
