मुंबई, 01 जुलै: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. यासंदर्भात काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार यांनी उत्तर दिले. “1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या तसेच त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झालेल्या राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील 3 महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही अजित पवारांनी यावेळी दिली.
https://x.com/AjitPawarSpeaks/status/1807701801132507357?s=19
अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अजित पवारांची ग्वाही
जुनी निवृत्ती वेतन योजनासंदर्भात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी चर्चा केली आहे. जुन्या निवृत्ती वेतनासंदर्भातील राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करण्यात आले आहे. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात काही राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयासंदर्भातील माहिती देखील मागवण्यात आली आहे. सध्याचे सरकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बाजूचे सरकार आहे, त्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. त्यासंदर्भात योग्य पद्धतीचा न्याय दिला जाईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
देशाच्या आणि राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य सरकारने देखील केंद्र सरकारकडे या संदर्भात माहिती मागितली आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा विकल्प देण्यात आला आहे. परंतु, निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील प्रकरण सध्या कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आलेला नाही, असे अजित पवार यावेळी म्हणाले.
शासन मान्यता व अनुदान प्राप्त ज्या शैक्षणिक संस्थांना 100 टक्के अनुदान दिले जाते, त्याला अनुदानित संस्था असे म्हटले जाते, असा निकाल मुंबई हायकोर्टाने 30 एप्रिल 2019 रोजी दिला होता. सरकारच्या बाजूने दिलेल्या या कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य सरकारकडून करण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
