मुंबई, 03 सप्टेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात शक्ती कायदा लागू करावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आज (दि.03) आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात खासदार सुप्रिया सुळे, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, रोहिणी खडसे यांच्यासह पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या होत्या. हे आंदोलन मंत्रालय परिसरातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ करण्यात आले.
https://x.com/supriya_sule/status/1830899854773538858?s=19
सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत वाढ झाली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना महिला सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा तयार करण्यात आला होता. पण महायुती सरकारने अजूनही त्या कायद्याची अंलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती कायद्याची त्वरीत अंमलबजावणी करावी अशी मागणी यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या आंदोलनाच्या माध्यमातून केली आहे.
https://x.com/AnilDeshmukhNCP/status/1830921742740791788?s=19
अनिल देशमुख काय म्हणाले?
यासोबतच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील राज्यात शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. मी गृहमंत्री असताना राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी बलात्काऱ्यांना फासावर चढवणारा शक्ती कायदा आम्ही मंजूर केला. मागच्या तीन वर्षांपासून केंद्राकडे हा कायदा प्रलंबित आहे. राज्यात महिला आणि मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. राज्यात शक्ती कायद्याची नितांत गरज आहे. महायुती सरकारने हा कायदा मंजूर करण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे.
डिसेंबर 2021 मध्ये कायद्याला मंजुरी
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिलांवरील अत्याचाराविरोधात आरोपींना कठोर शिक्षा करण्यासाठी शक्ती कायदा आणण्यात आला होता. 23 डिसेंबर 2021 रोजी या संदर्भातील विधेयकाला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची एकमताने मंजुरी मिळाली होती. विधानपरिषद व विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा अंतिम मंजुरीसाठी तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु अद्यापही कायद्याला अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आज आंदोलन करण्यात आले.
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती कायद्याला मंजुरी दिली होती. शक्ती कायद्यातील तरतुदीनुसार बलात्कार, लैंगिक छळ तसेच महिलांवरील ॲसिड हल्ल्यातील गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र असतील. याशिवाय सोशल मीडिया किंवा ईमेल, मेसेजच्या माध्यमातून महिलांना धमकी देणे, त्यांच्यावर आक्षेपार्ह कमेंट करणे, महिलांची बदनामी करणे यांसारख्या गुन्ह्यांत देखील कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
