फलटण, 21 मार्चः महाराष्ट्र राज्य सरकारने 14 मार्च 2023 रोजी एक जी. आर. काढून खाजगीकरणातून तथा कंत्राटीकरणामधून सरकारी कार्यालयांमध्ये तब्बल 75 हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. या जीआरमुळे संविधानाने दिलेले अधिकार संपुष्ठात येतील, असा आरोप अ‍ॅड. कांचनकन्होजा खरात यांनी केला आहे.
तसेच राज्यात सुरु असलेल्या जुन्या पेन्शन आंदोलनला अ‍ॅड. कांचनकन्होजा खरातांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. राज्य सरकारने काही वर्षांपुर्वी जुनी पेन्शन संपवली, आता सरकारी कर्मचारीही संपविण्याचा प्रयत्न असल्याचा घणाघाती टिका सरकारवर केली आहे.
बारामतीच्या काव्यहिरकणी प्रकाशनचा कार्यक्रम रंगला काव्यमैफलीने!
महाराष्ट्र राज्याचा सदर जीआर तात्काळ रद्द करावे, तसेच जुनी पेन्शन लागू करावे यासह इतर मागणींचे निवेदन फलटणचे प्रांताधिकारी शिवाजीराव जगताप यांना आज, 21 मार्ज 2023 रोजी अ‍ॅड. कांचनकन्होजा खरात यांनी दिले. या वेळी अ‍ॅड. ऐश्वर्या तेंब्रे या उपस्थित होत्या.
राज्य शासनाच्या या जीआर मुळे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी हा परीक्षा न देताच थेट मंत्रालयात बसणार आहे. मात्र यामुळे यूपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षा देऊन भरती होणाऱ्या उमेदवारावर मोठा अन्याय होणार असल्याचे अ‍ॅड. कांचनकन्होजा खरात यांनी ‘भारतीय नायक’शी बोलताना सांगितले आहे.
एमएससीबीचे अधिकारी खेळताहेत सर्वसामन्यांच्या जीवाशी
2 Comments on “सरकारी कार्यालयांमध्ये चाललेला खाजगीकरणाचा जीआर रद्द करण्यासाठी अ‍ॅड. कांचनकन्होजा खरातांचे निवेदन”