आरक्षणाची यैसी की तैसी!

भारतात व महाराष्ट्रात जागतिक खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे शासकीय निमशासकीय संस्था कंपन्या एक तरी विकल्या जात आहे, बरखास्त केल्या जात आहे, स्थलांतर केल्या जात आहे, तोट्यात घालून बंद पाडल्या जात आहेत. असे असताना या देशातील आरक्षण संपुष्टात आणून, शून्य टक्क्यावर आणायचा आहे. आरक्षण विरहित समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचा कटकारस्थान या देशांमध्ये, महाराष्ट्रमध्ये चालू आहे. असे असताना दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाची मागणी वाढवण्याची कुटील डाव काही जातीवादी लोक करीत आहेत. आरक्षण शून्य व्यवस्था झाल्यानंतर या देशामध्ये आरक्षण मागणी करणारे एक तबका शिक्षण विरहित, संस्कार विरहित, अर्थ विरहित, नोकरी विरहित, वर्ण व्यवस्थेचे आधुनिक अर्थपुर्ण स्थापना होणार आहे.

बारामती तालुक्यातील आरोग्य व्यवस्था व्हेण्टिलेटरवर!

आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही आरक्षणाशिवाय या देशांमध्ये तग धरू शकत नाही, अशी भावना निर्माण केली जात आहे. आरक्षण संपल्यानंतर किंबहुना आता आरक्षण संपतच आले आहे, असे अवस्थेत सामाजिक देशभाव निर्माण करून खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारी विचारधारा या देशात व महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. खाजगी शिक्षण संस्था, खाजगी दवाखाने, खाजगी धार्मिक स्थळे, खाजगी कंपन्या या वाढत असताना आरक्षण टिकविण्याचे काम करण्यापेक्षा आरक्षित मेंदू निर्माण करून समाज- समाजामध्ये वाद निर्माण करून देशाच व राज्याच खाजगीकरण करून पुढच्या पिढीला देशोधडीला लावण्याचे काम एक जातीवादी व्यवस्था करीत आहे.

या व्यवस्थेतील कुटिल डाव घालून पाडण्यापेक्षा माझ्या जातीला, माझ्या समाजात, माझ्या प्रवर्गाला आरक्षण मिळावे, यासाठी येडे लोक उभे केले जात आहे. समाज वेठीस धरला जात आहे. हिंसक मानसिकतेने बनलेला तरुण वर्ग विधायक मार्गाने जाण्यापेक्षा या देशात अशांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. आरक्षणाच्या मार्गाने या देशातील तरुण असुरक्षितेच्या भावनेमध्ये पिचाडून गेलेला आहे, निराशा, व्यसनाधीन, गुन्हेगारीवृत्ती या मानसिकतेतून आज तरुण दुर्बळ होत आहे.

बारामतीच्या जनावरे बाजारात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली!

या देशातील खाजगीकरण तात्काळ थांबवावे, आर्थिक व सामाजिक समता कशी येईल? यासाठी प्रयत्न केला पाहिजेत. खाजगीकरणातून निर्माण झालेल्या दुष्परिणाम रोखण्यासाठी ठेकेदारी पद्धत बंद करण्यासाठी सर्व समाजाने एक व्हायला पाहिजे. या देशांमध्ये चाललेल्या अधोगतीला थांबवण्यासाठी दवाखान्यांचे, शाळांचे, कंपन्यांचे, खाजगी धर्म संस्थांचे, शासकीयकरण केले पाहिजेत. जर असे झाले तर आरक्षणाच्या मागणीला तत्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेले आरक्षण मागण्याचे धाडस करणारे कायद्यात, संविधानात बदल करण्याची भाषा करणारे, मंत्र्याच्या अंगावर भंडारा उधळणारे, लोक उपोषणाला गावोगावी लोक, पाठिंबा देणारे लोक, घरोघरी जाऊन कुजलेल्या, सडलेल्या वर्ण व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करण्यात जीवाच्या अकंताने प्रयत्न करणारे लोक, शूद्र, अशूद्रांना गुलामीची ओढ तर लागली नाही ना? अडीच- तीन हजार वर्षांपुर्वीची ही वर्ण व्यवस्था अथंग परिश्रमातून जाती व्यवस्था चिंध्या चिंध्या होत असताना, आम्ही पुन्हा आपल्याच हाताने, आपल्याच विचाराने, आपल्याच आचाराने, पेशवाई तर लाधू पाहत नाही ना?

या देशांमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आरक्षण पाहिजे असेल, तर आरक्षित जागा निर्माण होणे गरजेचे आहे, आणि आरक्षित जागा निर्माण करण्याचे, निश्चित करायचे असल्यास संविधानिक लोकशाही, आर्थिक व सामाजिक समता निर्माण करावी लागेल. खाजगीकरणामुळे निर्माण झालेल्या असमानतेची लाट तोफवावी लागेल.
तुम्ही आरक्षण मागत रहा, तर आम्ही आरक्षणाच्या जागा खात राहू!