मुंबई, 25 ऑक्टोंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यात येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, 20 नोव्हेंबर रोजी मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी देण्यात आली आहे. या संदर्भातील परिपत्रक राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने प्रसिद्ध केले आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज्यातील सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
https://x.com/InfoDhule/status/1849693360337928225?t=uQY6vyL9p_lToBd8Lv2gkQ&s=19
परिपत्रकात काय म्हटले?
राज्यातील व्यवसायात, व्यापारात, औद्योगिक उपक्रमात किंवा इतर कोणत्याही आस्थापनेमध्ये कार्यरत असलेल्या मतदारांना ही सुट्टी असणार आहे. तसेच उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना इत्यादींना ही सुट्टी लागू राहणार आहे, याची माहिती या परिपत्रकातून दिली आहे. तसेच ही सुट्टी भरपगारी असणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांच्या पगारात कपात केली जाणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. परंतु, ज्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीमुळे रोजगाराच्या संदर्भात धोका किंवा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते, अशा वेळी हा शिक्षेचा नियम लागू होणार नाही.
सुट्टी देणे शक्य नसल्यास…
अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसल्यास मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र, त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापनांनी घेणे आवश्यक राहिल, असे सांगण्यात आले आहे.
अन्यथा कारवाई करण्यात येईल
वर नमूद केल्यानुसार उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व महामंडळे, उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम इत्यादींच्या आस्थापनांनी वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदारांना मतदानासाठी योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांना मतदान करता येणे शक्य झाले नाही तर, यासंदर्भात त्यांनी तक्रार केल्यास संबंधितांच्या विरोधात योग्य कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
